साउदी सरकारले रोजगारदाता कम्पनीलाई कामदारका राहदानी फिर्ता गर्न एक महिनाको समय तोकेको छ। श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कामदारलाई राहदानी फिर्ता नदिएमा प्रतिकामदार दुई हजार साउदी रियाल (करिब ६० हजार रुपैयाँ) जरिवाना लगाउने भएको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
साउदीको श्रम कानुनअनुसार कामदारको राहदानी रोजगारदाता कम्पनी (स्पोन्सर) ले राख्न पाउँदैन। साउदीस्थित नेपाली दूतावासमा कम्पनीले राहदानी जफत गरेको र आफूहरू घर फिर्न नसकेको भन्दै दैनिक ४० भन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । कम्पनीले साउदी पुगेलगत्तै विमानस्थलबाटै राहदानी र उनीहरूका रोजगार करारपत्र समेत राखिदिने गरेको छ।
‘साउदी आएदेखि मेरो राहदानी साथमा छैन,’ हेटौंडा–६, चौघडाका यतिराज ढुंगानाले भने, ‘करार सकिएको ६ महिना नाघिसक्यो । न मलाई राहदानी दिन्छ, न घर फिर्न नै दिएको छ।’ उनी फजल इन्टरनेसनल म्यानपावर (७०९) बाट फायद अल दोसरी कम्पनीमा ठूलो गाडी चलाउन पुगेका थिए। साउदी सरकारले गत जुलाईमा आप्रवासी कामदारको राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। गत बुधबार नेपालबाट साउदी पुगेको संसदीय अध्ययन टोलीसमक्ष साउदीका श्रममन्त्रीले कामदारको राहदानी जफत गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै आफूहरूले त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताएका थिए।
साउदीले गैरकानुनी हैसियत भएका कामदारलाई ९० दिनको आममाफी दिएको सन्दर्भमा यो नीति लिएको हो । रोजगार करारपत्र सकिएर पनि घर फिर्न नपाएका, परिचय पत्र (अकामा) नबनाएका र भिसा सकिएर घर फिर्न नपाएकाहरूसमेत आममाफीको समयमा स्वदेश फिर्न पाउनेछन्। साउदीको स्थानीय स्तरमा भएको अध्यामगन कार्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका कामदारसँग राहदानी भएमा सिधै स्वदेश फिर्न पाइने सुविधा छ । साउदीका लागि कार्यवाहक राजदूत आनन्दप्रसाद शर्माले गैरकानुनी हैसियत भएका कामदारका झन्डै ५ सय राहदानी मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दूतावासमा प्राप्त भएको छ।
साउदीको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता खालिद अबा अल–खैलले कामदार र रोजगारदाताबीचको दुईपक्षीय करारपत्रअनुसार कामदारका अधिकार रक्षा गर्न लागेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । नेपाली कामदारहरूले कम्पनीले कागजमा हस्ताक्षर गराई राहदानी लिने गरेको बताएका छन्।
