व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति नदिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधनले सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। समितिले डेढ वर्ष लामो अध्ययनपछि तत्काल अधिकार नदिन सुझाव दिएको हो। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
२०७२ भदौ ५ गते राज्य व्यवस्था उपसमिति बनाएर अध्ययन थालिएको थियो। उपसमितिले आइतवार समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। त्यस प्रतिवेदनलाई समितिले आइतवार नै पारित गरेको छ। उपसमिति संयोजक सांसद् मानप्रसाद खत्रीले तत्काललाई हालकै व्यवस्थाअनुसार काम गर्न सुझाव दिइएको बताउए। ‘पक्राउ पुर्जी प्रहरीभन्दा पनि नागरिकको अधिकार हो, नियमावली संशोधनकै भरमा पक्राउ पुर्जी दिन सकिन्न, अधिकार दिने नै भएमा मन्त्रालयगत समन्वय गरी ऐनको व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव हाम्रो छ’, खत्रीले भने–‘हाललाई भने प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अधिकार क्षेत्र उपयोग गर्न सुझाव दिएका छौँ।’
सशस्त्रलाई कस्तो अधिकार दिने भन्ने विषय नियमावलीमा नभई ऐनमा नै व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यस्तै, दुई प्रहरी सङ्गठनबीच समन्वयात्मक भूमिका स्थापना गर्न पनि सुझाव दिएको छ। समितिले सशस्त्र प्रहरी बलको अधिकार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थामा प्रतिकूल नहुने गरी व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
समितिबाट पारित प्रतिवेदनले अधिकार क्षेत्र विवाद हुँदा सार्वजनिक सुरक्षामा नै असर पर्ने भएकाले समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको गठन अनुसारको अधिकार क्षेत्रमा रहन समितिले सरकारलाई सचेत गराएको छ।
पारित प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘जुन उद्देश्यका साथ सशस्त्र प्रहरी बल गठन भएको हो, सशस्त्र प्रहरी बलको अधिकार क्षेत्र पनि सोही अनुरूप हुनुपर्दछ। सुरक्षा निकाय अन्तर्गतकै एउटा निकायले गरिआएको काम कारबाही अर्को सङ्गठनको संलग्नताले दुई सुरक्षा निकायबीच मतमतान्तर हुने नै देखिन्छ। जसकारण शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत बाधा अवरोध आउने देखिन्छ। ’
सरकारले २०७२ भदौमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जी अधिकार दिने गरी नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २४ ले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ गरेमा यथाशक्य चाँडो अन्य प्रहरीलाई सुम्पने व्यवस्था गरेको छ। तर, ऐन संशोधन नगरी सरकारले नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो। नियमावली परिमार्जनले दुई प्रहरी सङ्गठनबीच विवाद भएको थियो।
समितिले अध्ययनका क्रममा नेपाल प्रहरी, मानव अधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता लगायतसँग परामर्श गरेको थियो। छलफलमा नेपाल प्रहरीले अधिकार दिन नमिल्ने सुझाव दिएको थियो। सशस्त्रले भने पक्राउ पूर्जी अभावमा अभियुक्त छुटकारा पाउने भएकाले अधिकार पाउनुपर्ने माग गरेको थियो। विश्वका केही देशमा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिइएको सशस्त्रको दाबी थियो।
यस्तै, मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र प्रहरी बल गठन ऐनको व्यवस्था विपरीत भएकाले दिन नमिल्ने राय दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी दिने व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएको थियो।
नेपाल बार एसोसिएसनले भने सशस्त्रलाई पक्राउको अधिकार दिएकाले पुर्जी थमाउने अधिकार दिन मिल्ने सुझाव दिएको थियो। बारले सशस्त्र प्रहरी बलको जाहेरीले नेपाल सरकार बादी रहने गरी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेसमेत सुझाव दिएको थियो।
