सैनिक मुख्यालयले सेनाका लागि रासन आपूर्ति सम्झौता सर्तविपरीत बीचमै ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदारहरू अदालत पुगेका छन्। सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि त्यसमा थुप्रै अनियमितता र कमिसनका खेलहरूले समेत भूमिका खेलेको देखिएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
पश्चिम पृतनाका सेनानी गुणराज अधिकारीले एनईएस प्रालिलाई पत्र लेखी १३ हजार किलो चामल, १ हजार २ सय ९२ किलो दाल, १ हजार ३ सय ४७ लिटर तेल, १ हजार ७ सय ६५ किलो चिनी, १ हजार ७ सय ६४ किलो नुन, ९१ किलो चियापत्ती र ८ सय ९२ किलो मौज्दात तरकारी फिर्ता लिन बोलाएपछि यो अनियमितता सार्वजनिक भएको हो।
ठेकेदार कम्पनीले सम्बन्धित पृतनाले ठेक्का सर्तअनुसार पेस्की उपलब्ध नगराएको, अघिल्ला महिनाहरूको आपूर्तिको भुक्तान नदिएको र सामान बुझिसकेपछि एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेको आरोप लगाएको छ।
पश्चिम पृतना विजयपुर ब्यारेकसँगै श्री नम्बर ३ बाहिनी अड्डा खैरेनीटार तनहुँ, श्री नम्बर ६ बाहिनी अड्डा बैरेनी ब्यारेक धादिङ, श्री नम्बर ९ बाहिनी अड्डा माझीटार सिन्धुली र श्री नम्बर २६ बाहिनी अड्डा भकुण्डेबेसी काभ्रेले सम्झौता गरेको एक महिनामै ठेकेदारले सम्झौताबमोजिम रासन दिन नसकेको भन्दै ठेक्का तोडेका छन्।
पश्चिम पृतनाका एक उच्च सैनिक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, 'हामीले आफूखुसी ठेक्का तोडाएको हैन। माथिको आदेशमा ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता तोडिएको हो।' तर उनले माथिको पहिचान खुलाउन चाहेनन्। 'सेनाका लागि रासन, दूध, बिस्कुट र इन्धन खरिद गर्दा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ,' रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, जंगी अड्डामा हुने आर्थिक अनियमितताबारे प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री सबै जानकार छन् तर कसलै कारबाही गर्ने हिम्मत गरेका छैनन्।'
नब्बे हजार सैनिकका लागि दूध, बिस्कुट, इन्धन र रासन खरिद गर्दा बर्सेनि झन्डै सात अर्बभन्दा रुपैयाँ बढी खर्च हुने गरेको छ। एकतर्फी रूपमा यस्ता सम्झौता रद्द हुनुले कमिसन र भ्रष्टाचारको आशंका बढाएको स्रोत बताउँछ। एकतर्फी रूपमा ठेक्का रद्द भएपछि विधिवत ठेक्का प्राप्त गरेको एनईएस प्रालिले सैनिक मुख्यालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ।
उच्च सैनिक अधिकारीहरू ठेकेदारसँगको मिलोमतोमा तल्ला तहका सैनिकलाई मार पर्ने गरी अनियमिततामा संलग्न हुने गरेको स्रोतले बताएको छ। उच्च सैनिक अधिकारीले चिनेजानेका ठेकेदारलाई भित्र्याउन आफूअनुकूल काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न बहानामा बीचमै ठेक्का तोड्ने गर्दा झन्डै ९० हजार नेपाली सेनाका लागि रासन खरिद गर्ने दर्जनौं ठेकेदार कम्पनी अन्योलमा परेका छन्।
सेनाको पृतना, बाहिनी, गण र गुल्ममा बिदा बसेका सैनिक अधिकारीको बचेको रासनसमेत सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले लिने गरेको आरोप पनि पृतनाभित्रैबाट लाग्न थालेको छ।
