गृह मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) को संरक्षणमा रहेका ४४ जना अवैध आप्रवासीको प्रवेशाज्ञा (भिसा) र विलम्ब शुल्कबापतको करिब अढाई करोड (२ लाख ४८ हजार अमेरिकी डलर) रुपैयाँ मिनाहा गर्ने तयारी गरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
गृह मन्त्रालयले कंगोका एकजना र ४३ पाकिस्तानीको प्रवेशाज्ञा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। अर्थले उनीहरूको विलम्ब र भिसा शुल्क मिनाहा स्वीकृत गरेपछि गृहले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले पाकिस्तानी र कंगोका नागरिकको भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिने बताए। प्रवक्ता पन्थीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अर्थले स्वीकृति दिएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं। '
मन्त्रिपरिषद्ले भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस आईसीआरसीले ट्राभल डकुमेन्ट बनाइदिनेछ। डकुमेन्टअनुसार नेपालको अध्यागमन विभागले निःशुल्क भिसा दिएपछि उनीहरू वैध बन्नेछन्। नेपालको भिसा पाएपछि उनीहरूलाई यूएनएचसीआरले युरोपेली देश, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिकालगायत विकसित राष्ट्रको भिसा दिलाएर पठाउने गर्छ।
नेपालमा गैरकानुनी रूपमा बसेका उनीहरू स्वदेश फर्कन नसक्ने भनी आवेदन दिएपछि नेपालस्थित यूएनएचसीआर कार्यालयले मानवअधिकार संरक्षण भन्दै उनीहरूलाई लामो समयदेखि संरक्षण दिँदै आएको छ। नेपालले उनीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता नदिए पनि यूएनएचसीआरले उनीहरूलाई अर्बन रिफ्युजी भन्दै संरक्षण दिएको हो। यूएनएचसीआरको संरक्षणमा करिब ७ सय ५० हाराहारीमा विभिन्न देशका नागरिक अवैध रूपमा नेपालमा बस्दै आएका छन्।
यूनएचसीआरले पत्र पठाएर लामो समयदेखि गैरकानुनी रूपमा नेपालमा बस्दै आएका र स्वदेश फर्कन नमान्ने विभिन्न देशका ४४ जनालाई तेस्रो मुलुकमा पुनःस्थापना गर्ने भन्दै भिसा र विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिदिन गृह मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको हो। नेपालले भुटानी र तिब्बतीलाई मात्र शरणार्थीको मान्यता दिएको छ।
राजनीतिक तथा अन्य कुनै कारणले विस्थापित भई नेपाल प्रवेश गरेका पाकिस्तानी, बंगलादेशी, इरानी, कंगोली, अफगानिस्तानी, श्रीलंकाली, बर्मेलीलगायत यूएनएचसीआरको संरक्षणमा छन्।
