सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले चाँडो संवैधानिक इजलास गठन गर्न न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्ष रहेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बिहीबार परमादेश दिएको छ।
लामो समयसम्म संवैधानिक इजलास गठन नहुँदा संविधान कार्यान्वयन र संवैधानिक कर्तव्य पूरा नभएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको बृहत् पूर्ण इजलासले न्यायपरिषद् र परिषद् अध्यक्षका नाममा उक्त परमादेश दिएको हो।
गम्भीर संवैधानिक जटिलता जोडिएका विवादमा संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या नहुँदा जनताको मौलिक हक रक्षामा आघात पुगेको दाबीसहित अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले गत माघमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा यस्तो इजलास गठन नगरेका कारण संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी शासन, संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने पदाधिकारी तथा निकायले संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरेकोलगायत प्रश्न उठाइएको थियो।
सर्वोच्चको बृहत् इजलासबाट परमादेश जारी भए पनि लिखित रूपमा फैसला आउन भने बाँकी छ। गत वर्षको चैत मसान्तमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशपछि संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेको छैन। संवैधानिक इजलास नियमावली, २०७२ लागू भएपछि दर्ता भएका रिटमा सुनुवाइका लागि १८ पटकसम्म पेसी तोकिएको छ। तर सुनुवाइ भएको छैन।
अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत दर्ता भएका गम्भीर प्रकृतिका रिटसमेत सुनुवाइका लागि उक्त इजलासमा पठाइएको छ। अन्तरिम संविधानअन्तर्गत २०६६ सालमा दर्ता भएका रिट पनि सोही इजलासमा पुगेर थन्केका छन्। नयाँ र पुराना गरी संवैधानिक व्याख्यासम्बन्धी यस्ता एक सय ८९ वटा रिट विचाराधीन छन्। संविधानतः यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त न्यायपरिषद्ले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ। विधायिका र कार्यपालिकाले अधिकार दुरुपयोग गरी कानुनको आवरणमा नागरिकका मौलिक अधिकारमा अतिक्रमण गरे कानुनी उपचारका लागि यस्तो इजलासको परिकल्पना गरे पनि गठनमा निच मारेका कारण महत्वपूर्ण हक नै बेकम्मा हुन पुगेको दाबी रिटमा थियो।
