अब कुनै पनि सरकारी निकायले नेपालको विदेश मामिलासँग जोडिएका विषयमा निर्णय लिनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनिवार्य परामर्श तथा सहमति लिनुपर्ने भएको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले बताए।' 'यसबाट परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगले गर्नुपर्ने काममा समेत सहजता आउनेछ।' सचिव बैरागीले अन्नपूर्णसँग भने, 'कतिपय अवस्थामा विगतमा मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति र परामर्शविनै आफूखुसी वैदेशिक मामिलासँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा अनगिन्ती समस्या आउने गरेका थिए।'
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई देशको विदेशी नीति सञ्चालनको 'फोकल पोइन्ट' मानिन्छ।' तर, कतिपय सरकारी निकायले आफूखुसी नेपालस्थित विदेशी दूतावाससँग सिधै कूटनीतिक पत्राचार र व्यवहार गर्ने गरेका थिए।' यस्ता क्रियाकलापले देशकै प्रतिष्ठामा आँच आएका घटनासमेत भएका थिए।'
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब सरकारी निकायले कुनै पनि राष्ट्र वा विदेशी संस्थासँग व्यवहार गर्दा परराष्ट्रलाई लिखित र मौखिक जानकारी गराउनुपर्नेछ।'
पछिल्लो निर्णयअनुसार अब कुनै पनि सरकारी निकायले विदेश मामिलासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जोडिएका विषयमा निर्णय लिनुअघि परराष्ट्रसँग अनिवार्य परामर्श तथा सहमति लिनुपर्नेछ।', सचिव बैरागीले भने, 'सरकारी निकायले परराष्ट्रको समन्वयमा तेस्रो राष्ट्रसँग कूटनीतिक पत्राचार गर्दा प्रभावकारी र सार्थक हुने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन्।'
परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक व्यवहार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा छ। पछिल्लो सरकारी निर्णयले सरकारी निकायबीच विदेश नीति सञ्चालनमा एकरुपता ल्याउनेछ। सरकारी निकायबाट कूटनीतिक आचारसंहिता कार्यान्वयनमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय महत्वपूर्ण रहेको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए।
