उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीका साथ सरकारमा सहभागी राप्रपाले निर्वाचन आयोगले आफ्नो विधानबाट हिन्दू धर्म र राजसंस्था हटाइदिएको भन्दै आयोग घेराउ गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको समेत नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा सरकारी झन्डासहित निर्वाचन आयोग घेराउमा सहभागी भएका हुन् । यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
घेराउका क्रममा प्रहरीले रोक्न खोज्दा भएको झडपमा राप्रपाका वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर जबरासहित तीन दर्जन नेता तथा कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । सोमबार आयोगको केन्द्रीय कार्यालय कान्तिपथमा घेराउ गर्न पुगेका राप्रपाका नेता कार्यकर्तालाई निषेधित क्षेत्रमा जानबाट रोक्न खोज्दा भएको झडपमा उनीहरू घाइते भएका हुन् ।
त्यसक्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज र अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो । त्यसको बाबजुद प्रहरीलाई पेल्दै उपप्रधानमन्त्री थापासहितका नेता–कार्यकर्ता निर्वाचन आयोगको ढोकामै धर्ना दिएका हुन् ।
राप्रपा नेता मोहन श्रेष्ठका अनुसार राप्रपाले विरोधस्वरूप आयोग कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय गरेको थियो । राप्रपाका नेताले घेराउपछि सम्बोधन गर्नेसमेत कार्यक्रम थियो । त्यही क्रममा प्रहरी र राप्रपाका नेता तथा कार्यकर्ताबीच झडप भएको हो । आयोगअगाडि धर्ना रोक्न प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि उपप्रधानमन्त्री थापा आफैं प्रहरीकै सुरक्षामा धर्ना बस्न पुगेका हुन् । धर्नापछि थापाले आयोगमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् ।
जसमा आयोगको निर्णय संविधानविपरीत भएको भन्दै सच्याउन धम्की दिइएको छ । निषेधित क्षेत्रमा जानबाट रोक्ने क्रममा भएको झडपमा वरिष्ठ नेता राणा घाइते भएपछि सो क्षेत्र निकै तनाव ग्रस्त बनेको थियो । सो क्रममा कुन्ती शाही, रोशन कार्की, कोमल ओलीसहित तीन दर्जनभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता घाइते भएका छन् । घाइतेहरूको वीर अस्पताल तथा मोडल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा भएको सो घटनापछि आयोगले कुनै पनि असहमतिका विषयमा आफ्ना मागहरू विधिसम्मत तरिकाबाट राख्न पाइने बताएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना मागहरू आयोगसमक्ष राख्न पाउने र राप्रपाको अध्यक्षको हैसियतले कमल थापा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउन आएकाले त्यो आचारसंहिताविपरीत नहुने स्पष्ट पारे । धर्नामा बस्दा चाहिँ आचारसंहिताविपरीतको कार्य गरेको ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता शर्माले आचारसंहितामा उल्लेख भएबमोजिम हुने बताएका छन् ।
गत १८ फागुनदेखि निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरिसकेको छ । आचारसंहिताले विशेषगरी सरकार र सरकारी कर्मचारीहरूसँगै मन्त्रीहरूलाई पनि गर्न हुने र नहुने काम उल्लेख छ ।
