सरकारलाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ। संसद्मा विचाराधीन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक अनुमोदन भएसँगै आयोग गठनको बाटो खुलेको हो। संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिएका हौ।
संसद्ले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको वडा विभाजन गर्ने दुई विधेयक ‘फास्ट ट्र्याक’मा पारित गरेको हो। छोटो समयमा तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा तीव्रता दिँदै सरकारले विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा नपठाई सदनमै छलफलपछि पारित गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
सरकारका तर्फबाट संसद्मा कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले राख्नुभएको प्रस्ताव पारित भएको हो। तीनै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यकमध्ये क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन विधेयक पारित भएको हो। अब निर्वाचनसँग सम्बन्धित राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक पारित हुन बाँकी छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विधेयक भने संसद्मा दर्ता भएको छैन।
पारित विधेयक अनुसार हाल कायम रहेका २४० निर्वाचन क्षेत्र अब १६५ बनाउनुपर्नेछ। आयोगले संविधानको धारा ८४ (१) बमोजिम जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ।
एक जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा संविधानको धारा २८६ (६) अनुसार जनसङ्ख्याको अनुपात मिलाउनुपर्नेछ। धारा २८६ (६) को व्यवस्था अनुसार एक जिल्लामा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र बनाउँदा जनसङ्ख्या सकेसम्म बराबर बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगलाई एक जिल्ला अर्को जिल्लामा गाभेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको अधिकार भने रहनेछैन। पारित विधेयकको दफा ४ (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, “एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछैन। ”
यस्तै आयोगलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाका वडा पनि एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा गाभ्ने अधिकार हुनेछैन। एकै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको एउटा वडा एकै निर्वाचन क्षेत्रमा रहनेछ।
आयोगले प्रदेशसभामा भने प्रतिनिधिसभाका लागि तय गरेको निर्वाचनको क्षेत्रको दोब्बर हुने गरी तय गर्नेछ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा आयोगले संविधानको कार्यादेश अनुसार जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार मान्नुपर्नेछ भने भूगोललाई दोस्रो आधार बनाउनुपर्नेछ।
सामान्यतया निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण प्रत्येक १० वर्षमा हुने विश्वव्यापी मान्यता छ। तर, संविधान जारी भएपछि गठित नयाँ संरचनाका कारण क्षेत्र निर्धारण हुन लागेको हो। यसअघि २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनअघि पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। तर, तत्कालीन आयोगले ०६४ को प्रतिवेदन नै जस्ताको तस्तै सरकारलाई बुझाएको थियो।
