चिनियाँ सरकारले उपलब्ध गराएको इन्डक्सन चुलो डेढ वर्षमा एउटा मात्रै बिक्री भएको छ। भारतीय नाकाबन्दीका बेला अनुदानमा आयातित चुलोको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बिक्री हुन नसकेको हो। नाकाबन्दीले खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भएपछि चीनले अनुदानमा ११ हजार ३ सय चुलो उपलब्ध गराएको थियो। उक्त चुलो नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडमार्फत बिक्री गर्ने सरकारको योजना भए पनि डेढ वर्ष बित्न लाग्दा एउटा मात्रै बिक्री हुन सकेको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौ।
ट्रेडिङका महाप्रबन्धक लवराज जोशीले महँगो भएकाले बिक्री नभएको बताए। ‘बजारमा ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय रुपैयाँमै इन्डक्सन चुलो पाइन्छ, तर अनुदानको चुलोको मूल्य ११ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ छ,’ उनले भने। नाकाबन्दीका कारण ग्यास अभाव भएका बेला त्यसको फाइदा उठाउँदै निजी व्यवसायीले इन्डक्सन चुलोको मूल्य मनोमानी असुलेका थिए। अभावलाई केही व्यवस्थापन गर्न चीनले अनुदान दिएको थियो। चिनियाँ सरकारले केरुङ नाकाबाट १३ सय र हवाई मार्गबाट १० हजार चुलो उपलब्ध गराएको हो। अनुदानको चुलो आउने हल्लाले बजार भाउ नियन्त्रण गर्न धेरै सहयोग पुगेको थियो। ‘अनुदानबाट सर्वसाधारणले राहत पाउने महसुस गरेका थिए,’ ट्रेडिङका उपत्यका बिक्रीवितरण व्यवस्था कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले भने, ‘तर आयातित इन्डक्सन चुलोको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन, गोदाममै थन्किएको छ।’
ट्रेडिङका नायब वरिष्ठ अधिकृत चेतबहादुर खड्काका अनुसार केरुङ नाकाबाट २०७२ मंसिर २८ गते १३ सय थान आयात गरिएको थियो। इन्डक्सन चुलोको मूल्य निर्धारण गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले २०७२ माघ ५ गते मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो। वाणिज्यका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, आपूर्ति मन्त्रालयका शाखा अधिकृत, परराष्ट्र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत र नेसनल ट्रेडिङका दुई जना महाप्रबन्धक थिए। ‘समितिले भन्सार शुल्क र ढुवानी खर्च जोडेर ११ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो,’ खड्काले भने।
ट्रेडिङका अनुसार माघ २८ गते एक थान चुलो बिक्री भएको थियो। त्यसयता सर्वसाधारण हेर्न त आए, तर मूल्यकै कारण किनेनन्। ‘अनुदानको चुलो भनेर हेर्न र किन्न भनेर सर्वसाधारण आउँछन्,’ उनले भने, ‘तर बजारमा पाइनेभन्दा महँगो भएको भन्दै फर्कन्छन्।’ चीनबाट आयातित इन्डक्सन चुलो माइडिया कम्पनीले उत्पादन गरेको हो। जानकारहरूका अनुसार उक्त कम्पनीको चुलो ६ हजार रुपैयाँमा बजारमा सजिलै पाइन्छ। बजारसरह चुलोको मूल्य समायोजन गर्न आग्रह गरे पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको ट्रेडिङका अधिकारीहरूको गुनासो छ। ‘मूल्य बढी भयो, बिक्री भएन भनेर आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयमा पत्रचार गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर अर्थबाट सकारात्मक जवाफ पाएका छैनौं।’
