नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणमा सुनुवाइका लागि गठन भएको 'बृहत् पूर्ण' इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका कानुन व्यवसायीले बहसमा सहभागी हुन अस्वीकार गरेका छन्। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ।
प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायाधीशहरूले यसअघिको सुनुवाइका विभिन्न चरणमा यस मामिलामा आफ्नो झुकाव स्पष्ट पारिसकेकाले तिनै न्यायाधीशहरू पूर्ण इजलासमा बस्न नहुने भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलगायत प्रतिवादी सरकारका तर्फबाट सहभागी वकिलहरूले गरेको जिकिरलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अस्वीकार गरेकी थिइन्। यसपछि महान्यायाधिवक्तासहित सरकारी वकिलहरूले सुनुवाइ बहिष्कार गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपीका लागि डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरेपछि त्यसलाई रोक्न दायर रिटमा सुनुवाइका लागि आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा संलग्न बृहत् इजलास गठन भएको थियो।
सरकार र चन्दको बचाउका लागि बहसमा पुगेका महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तलगायत कानुनविद्ले इजलासमा संलग्न प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरेर एक खालको निर्णय दिइसकेको स्थितिमा अन्तिम निर्णयमा संलग्न हुँदा निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भन्दै सुनुवाइ रोक्न माग गरेका थिए। चन्दलाई आईजीपीमा रोक्न माग राखेर सरकारको निर्णयपूर्व अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिटमा गत फागुन १ मा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासबाट निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश भएको थियो। त्यस्तै डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको अर्को रिटमा कार्कीकै इजलासबाट अर्को अन्तरिम आदेश भएको थियो।
फागुन १८ मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश भएको थियो। चैत ३ मा अन्तिम सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायाधीश खतिवडा र केसीको इजलास तोकिएकोमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ र विपक्षीका कानुन व्यवसायीको आपत्तिपछि चन्द र सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन २४ घन्टाभित्र झिकाएर सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलास तोक्न आदेश भएको थियो।