संसद्बाट पारित भएको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) अझै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको छैन । यो बहुचर्चित विधेयक आनुसाङ्गिक सुधारमा विवाद भएपछि संसद् सचिवालयमा नै अड्किएको छ।यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
संसद्ले पारित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने भए पनि विधेयक साढे दुई महिनादेखि अध्ययनका क्रममा भन्दै रोकिएको छ ।
संसद्को पुस २६ गतेको बैठकले विधेयक पारित गरेको थियो । तर, पारित विधेयकका केही प्रावधानमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा समेतले चासो देखाउनुभएपछि विधेयक सभामुखको सचिवालयमा रोकिएको छ।
विधेयक शाखाले पारित विधेयकअनुसार आनुसाङ्गिक सुधार गरी हस्ताक्षरका लागि सभामुखसमक्ष पेस गरेपछि विधेयक अध्ययनका लागि भन्दै रोकिएको हो । शाखाले ताकेता गरे पनि सभामुखको सचिवालयले विधेयक फिर्ता गरेको छैन ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले आनुसाङ्गिक सुधारका क्रममा रहेका कारण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्न ढिलाइ भएको बताए। गौतमले भने, “आनुसाङ्गिक सुधारका क्रममा नै छ । विधेयक अलि जटिल पनि छ । आनुसाङ्गिक सुधारको क्रम सकिएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउँछौं। ”
विधेयकका प्रावधानमाथि सभामुख ओनसरी घर्तीले अर्थमन्त्री महरासँग समेत परामर्श गरिसकेकी छन्। पारित विधेयकले तय गरेको सञ्चालकका योग्यता, सेयर संरचना र कार्यकालका केही विषयमा थप स्पष्टता आवश्यक भएको भन्दै विधेयक अध्ययनका लागि रोकिएको हो।
सामान्यतया संसद्ले पारित गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै प्रमाणीकरणका लागि पेस गर्नुपर्छ । विधेयक पारित भइसकेपछि परिमार्जन गर्न मिल्दैन । संविधानको प्रावधान अनुसार विवादित भए वा थप सुधार आवश्यक ठाने राष्ट्रपतिबाट पुनः विधेयक संसद्मा फिर्ता हुनसक्छ । प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा भने ऐन संशोधनमात्र विकल्प हुन सक्छ । तर, संसद्ले पारित गरेको विधेयक लामो समयसम्म अध्ययनका लागि भन्दै रोकिनुलाई भने धेरै चासोका रूपमा हेरेका छन् ।
यसअघि पनि सांसदले आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ अनुकूल विधेयक परिमार्जन गरेको भन्दै अर्थ समितिले संसद्मा पेस गरेको विधेयक पुनः समितिमा नै फिर्ता भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयक पुनः छलफलका लागि भन्दै संसदीय समितिमा फिर्ताको प्रस्ताव संसद्मा राखेका थिए। अर्थ समितिले संसद्को निर्देशन अनुसार पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र विज्ञसँग समेत छलफल गरी विधेयक पारित गरेका थियो । मङ्सिर ७ गतेको समितिको बैठकले विधेयक पारित गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
