०६४ को संविधानसभा निर्वाचनभन्दा पहिला ०६२ मा कमल थापाको नेतृत्वमा राप्रपा नेपाल नामको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । त्यसवेला मुलुकमा ०४७ को संविधान क्रियाशील थियो र संविधानमै राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको व्यवस्था थियो । यो खरब हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
सोही व्यवस्थाअनुसार उसले पार्टीको विधान आयोगमा बुझाएको हुनाले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन पाएको निर्वाचन आयोगका पूर्वकामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नयाँ पत्रिकालाई बताए ।
‘राप्रपा नेपाल ०६२ मा नै दर्ता भएको र त्यसैअनुसार विगतका निर्वाचनमा सहभागी भएको हो । तर, अहिले राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकता भएपछि पार्टीको नयाँ विधान बनेको हो र त्यसैअनुसार आयोगबाट स्वीकृति लिन खोजेको हो,’ गुरुङले भने ‘दलको विधान संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ । त्यसकारणले आयोगको निर्णय सही छ ।’
गुरुङले कुनै पनि दलले पार्टीको घोषणापत्रमा आफ्ना नारा र कार्यक्रम लिएर जान सक्ने तर, पार्टीको विधान संविधानसँग बाझिने हदसम्म अमान्य नै हुने बताए । ‘पार्टीको घोषणापत्रमा कार्यक्रम राख्न सक्छन्, तर दलको विधान संविधानअनुसार दर्ता हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
पहिला नै सच्याउन आयोगको सुझाब थियो
राप्रपाको विधानमा राजसंस्था र हिन्दू धर्मको सन्दर्भ हटाउने निर्वाचन आयोगको निर्णय संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार रहेको आयोगले प्रस्ट पारेको छ । त्यसबारे पटक–पटक राप्रपासँग छलफल गरेको आयोगले जनाएको छ ।
‘आयोगको कानुन महाशाखा र राप्रपाका प्रतिनिधिबीच निरन्तर छलफल भएको थियो । उहाँहरूले विधानमा भएको राजसंस्था र हिन्दू धर्म हटाउन अस्वीकार गरेपछि अयोगले नै निर्णय गरेको हो,’ आयुक्त सुधीरकुमार शाहले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले निर्वाचन चिह्न र विधान स्वीकृत गराउन माग गर्नुभएको थियो । त्यसमध्ये निर्वाचन चिह्न त स्वीकार भएको छ नि ।’ संविधानमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था भएकाले संविधानसँग बाझिएको हकसम्म राजनीतिक दलका विधान संशोधन गराउने आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ ।
विगतमा पनि थियो यस्तो विवाद
०६३ पछि दर्ता भएको तत्कालीन नेकपा माओवादीको निर्वाचन चिह्नमा विवाद भएको थियो । माओवादीले हसियाँ हतौडालाई निर्वाचन चिह्न मागेको थियो । तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विरोध गरेपछि आयोगले सो चिह्न दिन नसक्ने भन्दै अर्को चिह्न माग गर्न सुझाब दिएपछि माओवादीले गोलाकारभित्र हसिया हतौडा चिह्न मागेर निर्वाचनमा भाग लिएको थियो।
०४८ मा भएको आम निर्वाचनमा तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले भाग लिएको थियो । जनमोर्चा गणतन्त्रवादी थियो । तर, मुलुकमा राजतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले उसले दलको विधानमा केही कुरा उल्लेख नगरी ०४८ को निर्वाचनमा भाग लिएको थियो ।
