प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संयुक्त इजलासको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित सरकारपक्षीय वकिलहरूले जनाएको विरोधलाई उक्त इजलासले अस्वीकार गरेको छ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई नै बिहीबारको दुई सदस्यीय इजलासमा पनि सामेल गरिएपछि महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्तले न्याय स्वतन्त्र नहुने आशंकासहित इजलाससमक्ष बहस गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आईजीपी विवादमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र केसी संलग्न संयुक्त इजलास गठन गरेकी थिइन्। संयुक्त इजलासमा संलग्न दुई न्यायाधीशमध्ये केसी आईजीपीको सिफारिस रोक्ने गरी गत फागुन १८ गते जारी भएको ‘अन्तरिम आदेश' मा संलग्न थिए। बहस अस्वीकार गरिए पनि सोही इजलासले आईजीपीमा सिफारिस गरिएका डीआईजी जयबहादुर चन्द र रिट निवेदक रहेका अर्का डीआईजी नवराज सिलवालको कार्य सम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी अभिलेख २४ घन्टाभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ।
यस्तै आईजीपी विवादमा दायर रिटलाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण इजलासमा पेस गर्नसमेत आदेश भएको छ। यसअघि अन्तरिम आदेश हुँदा मुद्दाको तथ्य (मेरिट) भित्र प्रवेश गरी एकखालको धारणा आइसकेको अवस्थामा केसीबाहेकको इजलास तोकिनुपर्ने माग सरकारपक्षीय वकिलको थियो। आईजीपीमा जयबहादुर चन्दको सिफारिस रोक्ने गरी भएको त्यो अन्तरिम आदेशमा ‘बढुवाको निर्णय गर्दा बढुवा गरिएका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत अभिव्यक्त रूपमा निर्णयमा उल्लेख नभएको' जनाइएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रतिरक्षामा बिहीबार बहसका लागि पुगेका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ, नायब महान्यायाधिवक्ता दुर्गाबन्धु पोखरेल र सहन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठीले अन्तरिम आदेशमा संलग्न न्यायाधीश संलग्न इजलास गठनका कारण ‘निष्पक्ष' र ‘स्वतन्त्र' सुनुवाइमा प्रश्न उब्जन सक्ने भन्दै सुनुवाइ स्थगन गर्न आग्रह गरेका थिए।
रिटमा विपक्षी बनाइएका चन्दका पक्षमा बहस गर्न पुगेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तसहितका कानुनविद्ले पनि सोही अडान दोहोर्याएका थिए। तर रिट निवेदकका कानुनविद्ले भने यसअघिका अभ्यासबाट बहस गर्न मिल्ने तर्क गर्दै सुनुवाइ रोक्न नहुने अडान लिएका थिए। तर विपक्षीका वकिल बहस गर्न तयार नभएपछि सुनुवाइ भने हुन सकेन।
संयुक्त इजलासमा संलग्न न्यायाधीश खतिवडाले सिलवाललाई आईजीपी बनाउन रोकिनुपर्ने भन्दै दायर भएको रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए। सिलवाल महानगरीय प्रहरी परिसर प्रमुख हुँदा चक्रवर्ती ब्याज नदिएको विषयमा सर्वसाधारणलाई थुनामा राखेर यातना दिएको आरोपसहित दायर भएको रिट कारण देखाऊ आदेशबिनै खारेज भएको थियो।
सरकारपक्षीय वकिलले सुनुवाइको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाएपछि आगामी चैत ६ गते सुनुवाइका लागि अर्को पेसी तय गर्न आदेश भएको छ। सर्वोच्चले गत फागुन १ गते भएको आदेशअनुरूप मूल्यांकनसम्बन्धी फाइल प्राप्त नभएको भन्दै त्यस्तो अभिलेख लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा जहाँ भए पनि २४ घन्टाभित्र झिकाउन आदेशमा भनिएको छ।
