गएको सात वर्षमा राहदानी (पासपोर्ट) लिएका चार लाख ५९ हजार ५४२ महिलाले कुन कस्तो प्रयोजनका लागि राहदानी लिए भन्ने यकीन हुनसकेको छैन। यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।
राहदानी विभागका अनुसार सन् २०१० देखि २०१७ जनवारीसम्म सात लाख ६९ हजार ५४२ महिलाले राहदानी लिएका छन्। जसमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या दुई लाख ५० हजार मात्रै रहेको छ । झण्डै ३० हजार महिला अध्ययनका लागि र २० हजार महिला भ्रमणका लागि विभिन्न मुलुकमा गए पनि बाँकीले के प्रयोजनका लागि पासपोर्ट लिए भन्ने अभिलेख कसैसँग छैन ।
त्यस अवधिमा राहदानी लिएका महिलामध्ये तीन लाख ४४ हजार ३६९ महिलाले जिल्लाबाट लिएका छन् भने तीन लाख ३९ हजार ४५६ राहदानी केन्द्रबाट लिएका छन्। यस्तै दूतावासबाट ८५ हजार ७१७ महिलाले राहदानी लिएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले ढिलै भए पनि साढे चार लाखभन्दा बढी महिलाले राहदानी के प्रयोजनका लागि लिए भनेर खोजतलास गर्न थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार उद्वार शाखाका सुशील ढुङ्गानाले राहदानी बनाएकामध्ये साढे चार लाखभन्दा बढी महिला कहाँ गए भन्ने तथ्यको खोजीका लागि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी गराए।
उनले भने–‘साढे चार लाखभन्दा बढी नेपाली महिलाले राहदानी बनाएर देशमै बस्दैनन्, ती महिलालाई अवैधानिक बाटो प्रयोग गरी विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न देशमा लगिएको हुनसक्ने हाम्रो अनुमान छ ।’
प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार राहदानी लिएको तर कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गरियो भन्ने पत्तो नलागेकामध्ये पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूबाट महिलाले बढी राहदानी बनाएको भए पनि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइँदैन ।
पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न देशमा अलपत्र पर्ने महिलाको सङख्या बढी रहेको र उनीहरुले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको नदेखिनुले प्रारम्भिक अध्ययनलाई थप पुष्टि गरेको ढुङगानाले बताए।
आप्रवासी कामदारको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सिद्धिचन्द्र बरालले आकर्षक रोजगारीको प्रलोभनमा पारेर दलालहरूले भारतको बाटो प्रयोग गरी महिलालाई विभिन्न देशमा पुर्याउँदा महिलाको सही तथ्याङ्क आउन नसकेको बताए। ‘सामान्यतया नेपालको सन्दर्भमा साढे चार लाखभन्दा बढी महिलाले विना कारण राहदानी बनाउँछन् भन्ने लाग्दैन यसको वास्तविकता सरकारले खोज्नुपर्छ’–उनले भने।
वर्तमान सरकार प्रमुखको कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिएका समस्यालाई समाधानका लागि गरिएको प्रयास अत्यन्तै सकारात्मक भएको भन्दै बरालले भने–‘यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ, अहिलेसम्म भएको अभ्यासमा एउटा सरकारले सुरू गरेको काम अर्काे सरकारले ग्रहण गरेर निरन्तरता दिने चलन कम छ ।’
