सप्तरी घटना देखाउँदै सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने अल्टिमेटम अवधि पूरा भएपछि मधेसी मोर्चा नयाँ रणनीति निर्माणमा जुटेको छ। मंगलबार बिजुलीबजारमा मोर्चा सचिवालय बैठकले यस्तो तयारी गरेको हो। स्रोतका अनुसार मोर्चाले समर्थन फिर्ता भएको औपचारिक घोषणा भने गर्ने छैन। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिएका हौ।
‘भोलि (बुधबार) को बैठकबाट घोषणा भयो भने पनि सभामुखलाई चिठी दिइने छैन,’ मोर्चाका एक उच्च नेताले भने। ती नेताका अनुसार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता निर्णयले ‘राजनीतिक’ हैसियत पाउनेछ तर ‘संसदीय प्रक्रिया’ मा लगिने छैन।
बुधबार बस्ने मोर्चा शीर्ष बैठकले यी दुईमध्ये कुनै एक निर्णय गरे पनि अहिलेको सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने छैन। संसद्मा ४१ सिट रहेको मोर्चा सरकारको समर्थनबाट पछि हटिहाले आइपर्ने सत्ता संकट टार्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अघिल्लो साता ३७ सिट भएको राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापालाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याइसकेका छन्। १४ सिट भएको फोरम लोकतान्त्रिक पनि सरकारमा जाने लगभग पक्कापक्की छ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि उनीहरूलाई सरकारमा ल्याइएको दाबी गरे पनि एमाले तयार नहुँदासम्म दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन। मोर्चा शीर्ष नेताले स्थानीय चुनावका सबै कार्यक्रम रोक्न र संविधान संशोधन विधेयक तत्काल पारित गर्न माग गर्दै वैशाख २५ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक साताको अल्टिमेटमसहित पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यो समयसीमा मंगलबार सकिएकाले आगामी रणनीति के बनाउने भन्नेमा उनीहरू बुधबार बिजुलीबजारमा शीर्ष बैठक गर्न लागेका हुन्।
‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भइसक्यो, तर फिर्ता भइसक्यो भनेर छुट्टै वक्तव्य निकाल्दैनौं, त्यो अस्तिकै ज्ञापनपत्रमा स्पष्ट उल्लेख छ,’ तमलोपा उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले भने, ‘सप्तरी घटनापछि सरकारलाई समर्थन दिइरहन हामीलाई नैतिक संकट छ। हामी भोलिको बैठकबाट एसएलसी परीक्षासम्म नरम प्रदर्शनहरू गर्नेछौं।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगलगायत सरकारी कार्यालयमा धर्नासहित अन्य कडा कार्यक्रम आउनेछन्।’ शुक्लले यसो भने पनि अर्का नेताले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन हुने सम्भावना कम रहेको दाबी गरे।
