गत ३ माघमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए)मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर हुँदा सबै उत्साहित भएका थिए। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
उत्साहित हुने एउटै कारण थियो– करिब २० वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजना अब बन्ने भयो। हस्ताक्षर भएको थाहा पाएपछि आयोजनास्थल सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी आशामा झनै खुसी बने।
उत्साहित हुँदै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समेत हस्ताक्षर भएको तेस्रो दिनमै जेभिएलाई अनुमोदन गर्यो। प्राधिकरण र थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलको सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले पारित गरेपछि मात्रै जेभिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुने सहमति भएको थियो।
प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको एक महिनाभन्दा बढी भयो, तर थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल जेभिएका बारेमा अलिहेसम्म मौन छ। कम्पनीले न त जेभिए अनुमोदन गरे-नगरेको जानकारी दिएको छ न के भइरहेको छ त्यसबारेमा केही बताएको छ। यसले गर्दा चिनियाँ लगानीमा आयोजना बन्ला भन्दै जाग्न थालेको आशा निराशामा बदलिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। ‘थ्री गर्जेज बोर्डले जेभिए अनुमोदन गरे-नगरेको अहिलेसम्म कुनै जानकारी पाएका छैनौँ,’ लगानी बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘कम्पनीको निर्णयलाई पर्खिएर बसिरकेका छौँ।’
खर्च पुँजीकरणको जटिलता अझै फुकेन
जेभिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको केही दिनपछि चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन अध्यक्ष लु गोउजुनले लगानी बोर्डलाई सोधेका थिए, ‘अहिलेसम्म आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको खर्चको पुँजीकरणमा के भइरहेको छ ? पश्चिम सेतीलाई चिनियाँ सरकारले औपचारिक रूपमा स्वीकृति गर्नुभन्दा पहिले हामीले सम्भाव्यता अध्ययनमा गरेको खर्चलाई पुँजीकरण गरी आयोजनामा निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा हाम्रो इक्विटीमा समावेश हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।’
यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिदिन उनले लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेका छन्। ‘कम्पनीले आयोजनामा गरेको प्रारम्भिक खर्चलाई पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग पत्राचार गरिएको छ, धेरैपटक छलफलसमेत भएको छ,’ बोर्डका प्रवक्ता भेटुवालले भने, ‘तर, अहिलेसम्म केही भएको छैन, निर्णय पर्खिएर बसेका छौँ।’ उनले पुँजीकरणका लागि राष्ट्र बैंकसँग छलफल भइरहेको जानकारी कम्पनीलाई दिइएको बताए।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्रै अहिलेसम्म भएको खर्च लागतमा पुँजीकरण हुनेछ। त्यसपछि मात्रै कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजनास्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङलगायतका काम आफ्नै खर्चमा गरेको थियो। अध्ययन आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमार्फत गर्ने समझदारी भएको थियो।
तर, कम्पनी खोल्नमै ढिलाइ भएपछि समस्या देखिएको हो। निर्माण कम्पनीमा प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको क्रमशः २५ र ७५ प्रतिशत सेयर रहनेछ। कम्पनीले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिनेछ। आयोजनाको अनुमानित लागत १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ। आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो।
