भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले ९ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानीको स्रोत जुटाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिको बैठकले सतलजलाई उक्त आयोजना निर्माण गर्न ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको हो। आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ र बिजुली भारत निर्यात गर्न २ सय १० किमि लामो १८ सय मेगावाट क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ४० अर्ब लाग्नेछ। भारतीय सरकारले सतलजलाई ९१ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउनेछ भने बाँकी लागत सतलजले बैंकबाट ऋण लिएर जुटाउने आयोजनाका अधिकारीले बताए।
सतलजले बाँकी लगानी आगामी सेप्टेम्बरसम्म जुटाइसक्ने र नोभेम्बरदेखि निर्माण थाल्ने जानकारी आयोजनाका अधिकारीले दिएका छन्। आर्थिक समितिले अरुण तेस्रो आयोजना र बजेट दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो। ‘सरकारले आयोजनालाई बजेट दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। आगामी सेप्टेम्बरसम्म सम्पूर्ण लगानी जुटाइसक्ने योजना छ,’ भारतका ऊर्जामन्त्री पीयूष गोयललाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईको बुधबारको समाचारमा उल्लेख छ, ‘५ वर्षमा आयोजना निर्माण गरिसक्ने योजना छ।’ अरुण तेस्रो आयोजना निर्माणले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ हुने गोयलको विश्वास छ।
भारतीय मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक समितिले सतलजलाई अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गर्न ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको भारतको प्रेस इन्फरमेसन ब्युरोले जनाएको छ। नेपालमा भारत र भारतीय कम्पनीहरूले जलविद्युत् परियोजनाहरूको लाइसेन्समात्र ओगटेर बस्छन् भनी आलोचना भइरहेको समयमा भारत सरकारले अरुण तेस्रोको निर्माण सुरु गर्न आफ्नो कम्पनीलाई बजेट दिएको हो। सतलज भारतको सरकारी कम्पनी हो। सतलजले आयोजना निर्माण गर्न नेपालमा ‘सतलज अरुण तेस्रो विद्युत् विकास कम्पनी’ ३ वर्षअघि नै स्थापना गरिसकेको छ।
सतलजका अध्यक्ष आरएन मिश्रले समेत केन्द्रीय सरकारले परियोजना र यसको लगानीलाई स्वीकृत गरेको जानकारी भारतीय सञ्चार माध्यमलाई दिएका छन्। ‘हामी सरकारको निर्णयको तीव्र प्रतीक्षामा थियौं। सरकारले आयोजना र यसको लगानीलाई स्वीकृत गरेको छ,’ मिश्रले भने।
