विपक्षी नौ दल संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउन लचक देखिएका छन्। संशोधन विधेयक फेल हुने स्थिति देखिएको विश्लेषण गर्दै एमालेसहित नौ विपक्षी दल मतदान प्रक्रियामा लैजान लचक देखिएका हुन्। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
तर, सरकार र मधेसी मोर्चा मतदानबाट टुंगो लगाउने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत आउने जुनसुकै परिणाम स्विकार्ने–नस्विकार्ने अझै अस्पष्ट रहेको भन्दै उनीहरूसँग छलफलपछि मात्रै टुंगोमा पुग्ने विपक्षीको निर्णय छ। बुधबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली, नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली, राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नेमकिपाका नेता प्रेम सुवाल, परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकाल तथा बहुजन शक्ति पार्टी, नेपाः पार्टी, मधेस समता पार्टी, दलित जनजाति पार्टीका नेताहरू सहभागी थिए।
सरकार र सत्तारुढ दलसँग संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने निर्णय गर्दै विपक्षी नौ दलले सार्वभौम संसद्ले गर्ने फैसलालाई पनि अस्वीकार गर्ने हो भने तत्काल प्रस्ताव स्थगन (जहीँको तहीँ राखेर) गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ‘असन्तुष्ट पक्ष (मधेसी मोर्चा)ले मतदानको परिणाम पास हुँदा स्विकार्ने, फेल हुँदा अस्वीकार गरेर संसद्बाटै राजीनामा दिएर आन्दोलनमा जाने कुरा गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्दैन, तर उहाँहरूबाट त्यस्तै कुरा आएको छ,’ माले महासचिव सिपी मैनालीले भने, ‘यी कुनै पनि कुरा स्वीकार नगर्ने हो भने तत्काललाई प्रस्ताव स्थगन गरेर सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिने उपयुक्त विकल्प हामी सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलमा राख्छौँ।’
नौ दलले यथास्थितिमा संविधान संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने भन्दै आएका सत्तारुढ दल राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास गर्ने भएका छन्। प्रक्रियामा अघि बढाउँदा उनीहरूको पक्ष–विपक्ष मत महत्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूले दुई दलसँग पनि थप छलफल गरेपछि मात्रै ठोस निर्णयमा पुग्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेका हुन्। विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले गठबन्धनको दायरा अझ फराकिलो हुने गरी ती दुई दलसँग छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए।
सरकार र मोर्चासँग दुई विषयको उत्तर माग
१. सीमांकनबारे सरकारको धारणा माग
विपक्षी नौ दलले संविधानको धारा २ सय ७४ को व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाविपरीत सीमांकन संसद्ले टुंगो लगाउने गरी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै यसबारे प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलसँग धारणा माग्ने निर्णय गरेका छन्। ‘मोर्चाका नेताहरूको जस्तो भनाइ आइरहेको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री र सरकारको धारणा स्पष्ट रूपमा आएको छैन। त्यसैले ती प्रश्नबारे छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठान्यौँ,’ बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘प्रदेशको सीमांकन हेरफेर प्रदेशको अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबारे छलफल आवश्यक ठानिएकाले तत्काल प्रस्ताव अघि नबढाउन आग्रह गरेका छौँ।’
२. सरकार र मोर्चासँग परिणामको उत्तर माग
संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइए पनि फेल हुने विश्लेषणसहित विपक्षी गठबन्धनले परिणाम स्विकार्ने–नस्विकार्ने विषयमा सरकार–मधेसी मोर्चासँग जवाफ मागेको छ। जस्तोसुकै परिणाम आए पनि स्वीकार गर्ने सरकार र सत्तापक्षीय मधेसी मोर्चाले जवाफ दिए संशोधन अघि बढाउन विपक्षी गठबन्धन लचक बनेका छन्।
‘एकातिर प्रक्रियामा जाने कुरा गर्ने, अर्कोतिर संविधानको पालना पनि नगर्ने, अनि प्रक्रियामा गइसकेपछि परिणामबारे पनि स्पष्ट धारणा नल्याउने ?’ उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘परिणामबारे सरकार, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका मधेसकेन्द्रित दलले पहिले स्पष्ट पार्नुपर्छ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने विपक्षीले सोच्ने कुरा हुन्छ।’
