सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको चार ठाउँमा विस्तारित सहर (स्याटलाइट सिटी) निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन सकिसकेको छ। ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण गर्न प्राधिकरणले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका लागि विशेषज्ञ खोजिरहेको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौ।
प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले डिपिआर निर्माणका लागि विशेषज्ञ छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। ‘स्याटलाइट सिटी निर्माणको फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ, अब डिपिआर तयार हुन्छ। यसका लागि विशेषज्ञ छनोटको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। डिपिआर तयार भएलगत्तै स्याटलाइट सिटी निर्माणको काम अघि बढ्नेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने। तिवारीले माघभित्रै डिपिआर तयार गर्न विशेषज्ञ टोली नियुक्ति गरिसक्ने जानकारी दिए। ‘विशेषज्ञ टोलीले एक वर्षभित्र डिपिआर तयार गर्नेछ। सोही रिपोर्टका आधारमा स्याटलाइट सिटी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले भने।
कहाँ–कहाँ बन्दै छ ‘स्याटलाइट सिटी’ ?
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो चरणमा उपत्यकाको दक्षिण–पश्चिमस्थित भैंसेपाटी, खोकना, बुङमती र छम्पीका केही क्षेत्र समेटेर ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण हुनेछ। दोस्रो चरणमा भक्तपुरको बालकोट र गुण्डु गाविस, तेस्रो चरणमा भक्तपुरकै दुवाकोट, चाँगुनारायण क्षेत्र र काठमाडौंको साँखुभन्दा तलको क्षेत्र तथा चौथो चरणमा काठमाडौंको पञ्चेश्वर, साङ्ला र काभ्रेस्थलीलाई समेटेर विस्तारित सहर निर्माण गरिनेछ।
प्राधिकरणका अनुसार भैंसेपाटी, खोकना, बुङमती र छम्पीका केही क्षेत्रको करिब एक लाख रोपनीमा ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण हुनेछ। बाँकीमा भने करिब १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइनेछ। एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइने ‘स्याटलाइट सिटी’मा डिपिआर गर्न १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। बाँकी १० हजार रोपनी क्षेत्रफल समेटेर निर्माण गरिने दुईवटा ‘स्याटलाइट सिटी’ को डिपिआरका लागि दुई–दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरिनेछ। काठमाडौंको पञ्चेश्वर, साङ्ला र काभ्रेस्थलीमा निर्माण हुने ‘स्याटलाइट सिटी’को भने सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छैन। यसका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ।
गरिएको छ। त्यसमध्ये एउटा क्षेत्रमा अझै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छैन। यसका लागि बजेट विनियोजन भइसकेकाले चाँडै काम अघि बढ्नेछ,’ आयुक्त डा. तिवारीले भने।
प्राधिकरणका अनुसार ‘ल्यान्डपुलिङ’ विधिमार्फत ‘स्याटलाइट सिटी’को निर्माण गरिनेछ। यसका लागि पहिलो चरणमा विस्तारित सहर निर्माण क्षेत्र तोकिनेछ। तोकिएको क्षेत्रमा छुट्याइएका जमिनलाई प्राधिकरणले आफ्नो नियन्त्रणमा खिचेर ‘टाउन प्लानिङ’ गर्नेछ। त्यहाँ विद्युत्, खानेपानी, ढल, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधारका सबै सेवा निर्माण गरिनेछ। सहरभित्र खेल्ने ठाउँ, विद्यालय, कलेज, पार्कजस्ता क्षेत्र पनि तोकिनेछन्। यसभित्र निर्माण गरिने घरको कोड निर्धारण गरिनेछ। सबै पक्ष निर्माण भइसकेपछि ‘पुलिङ’ गरिएका जमिन पुनः जग्गाधनीलाई नै दिइनेछ। जग्गाधनीले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कोडअनुसार मात्र घर बनाउनुपर्नेछ।
‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माणको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसको फिजिबिलिटी अध्ययन भइसकेको छ। डिपिआर तयार हुन करिब एक वर्ष लाग्छ। डिपिआर तयार भएपछि बृहत् छलफल हुन्छ। जनस्तरमा पनि यस विषयमा छलफल हुन्छ। सबैबाट पास भएपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्छ। त्यसो हुँदा अबको दुई वर्षभित्र ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण सुरु हुन्छ।
‘स्याटलाइट सिटी’ नेपालमा पहिलो
प्राधिकरणले अघि बढाएको ‘स्याटलाइट सिटी’ निर्माण अवधारणा नेपालमै पहिलो हो। विदेशमा भने यस खालका सहर धेरै बनेका छन्। विशेष गरी दुबईका समुद्रमा बनाइएका सिटी विश्वमा चर्चित छन्। सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गको १० ठाउँमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, त्यसको तयारी अझै अघि बढेको छैन।
