कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ मा भएको घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव संसदको राज्यव्यवस्था समितिको टीकापुर घटना अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले दिएको छ । २०७२ साउन २८ मा विभिन्न दलका नेताहरूले थारूवान संघर्ष समितिको आमसभामा दिएको अभिव्यक्तिका कारण भदौ ७ मा टीकापुर घटना भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
घटनामा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ७ प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।
उक्त घटनाको पूर्वसन्ध्यामा टीकापुरमा गरिएको सभामा सांसदहरू कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंह, संघीय फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायत जिम्मेवार नेताहरूको अभिव्यक्तिको पृष्ठभूमिमा घटना भएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपसमितिले राजनीतिक आन्दोलनको आडमा आर्थिक प्रलोभन देखाई उक्साउने गरी गरिएको यस प्रकारको आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न जो–कोहीलाई विद्यमान कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको २०७२ भदौ २ मा बसेको बैठकले आन्दोलनपछि बन्ने प्रदेश सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिद परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने, सहिद परिवारलाई आजीवन नि:शुल्क शिक्षा दिने र रोजगारी पनि उपलब्ध गराइदिने घोषणा गरेको थियो । स्थलगत प्रतिवेदनमा मोर्चाले आन्दोलनमा सरिक हुने सर्वसाधारण प्रत्येकलाई ५ सय रुपैयाँ दिने र सरिक नभएमा एक सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरेको दाबीसमेत छ ।
कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेताहरूका अभिव्यक्ति ‘अत्यन्त अराजक, आपत्तिजनक, निन्दनीय, गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको’ र त्यसले सामाजिक सद्भावमा गम्भीर खलल पुर्याएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
उपसमितिले सदनबाट निर्देशनसहित प्राप्त विवरण, घटनाको स्थलगत अवलोकन र स्थानीय प्रशासन, सरोकारवाला, पीडित पक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, उद्योगी/व्यवसायी, पत्रकार तथा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सदनमा पेस गरेको अडियो र डीभीडीबाट प्राप्त विवरणलगायत अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालेको हो । उपसमितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुराकी र सूचना संकलन प्रणाली अत्यन्त कमजोर र फितलो रहेको पाइएकाले यसको पुन:संरचना र कर्मचारीको छटनी गरी कार्यरत कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ ।
साथै, तत्कालीन कैलाली प्रजिअको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको, घटनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा खतराको पूर्वानुमान सही तरिकाबाट हुन नसकेको र जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीबाट आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह हुन नसकेका कारण सम्बन्धित पदाधिकारीलाई समेत गराउन आवश्यक देखिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
उपसमितिले २०७२ भदौ ६ मा भएको सर्वपक्षीय सहमतिका कारण सुरक्षा निकाय अति विश्वासमा परी उपयुक्त सुरक्षा रणनीति अख्तियार गर्न नसक्दा एवं सशस्त्र प्रहरीले प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक बल प्रयोग नगर्दा सुरक्षाकर्मीतर्फ बढी मानवीय क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिले उक्त घटनामा संलग्न र मतियार सबैलाई सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।
राजनीतिक कारणले गर्दा उपसमितिको प्रतिवेदन राज्यव्यवस्था समितिमा पेस नगरिएको स्रोतले जनाएको छ । समितिका सभापति कांग्रेसका दिलबहादुर घर्ती हुन् । टीकापुर घटना अध्ययन उपसमितिको संयोजक पनि कांग्रेसकै सांसद गौतम छन् । गौतमको उपसमितिमा राप्रपाका जयन्त चन्द, माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही र एमालेका श्यामप्रसाद ढकाल सदस्य छन् ।
उपसमितिका सदस्य ढकालले उपसमितिका संयोजक गौतमले समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्न किन ढिलो गरेको भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बताए । प्रतिवेदन समितिमा पेस भए समितिले त्यसलाई अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहित निर्देशन दिन सक्छ । स्रोतका अनुसार उपसमितिले यादव, महतो, गुरुङ र सिंहलगायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यदि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा त्यो काम अघि बढाए थप राजनीतिक जटिलता आउने भन्दै प्रतिवेदन उपसमिति र राज्यव्यवस्था समितिले अघि बढाउन चाहेको छैन । प्रतिवेदनलाई पुनर्लेखन गरी समितिमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
