समयमै योजना कार्यान्वयनमा आएको भए काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौँडा सुरुङमार्गमा यतिवेला गाडी गुडिसकेको हुन्थ्यो। तर, निर्माण कम्पनीले पाँच वर्षसम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि सुरुङमार्ग निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
सन् २०१२ मा सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कम्पनीले १ जनवरी ०१७ मै सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। कम्पनीले पाँच वर्षमा सुरुङमार्ग सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो। तर, यस अवधिमा कम्पनीले लगानीसमेत जुटाउन सकेको छैन।
कम्पनीसँगको सम्झौता अवधि सकिएपछि सुरुङमार्ग निर्माणको जिम्मा उसैलाई दिने कि नदिने भन्ने अन्योलमा सरकार रहेको भौतिक, योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका निर्माण महाशाखा प्रमुख माधव कार्कीले बताए। उनले भने, ‘सुरुङमार्ग निर्माणको म्याद सकियो, तर कामको प्रगति शून्य छ।’ म्याद थप गरिए पनि कुन मोडालिटी अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत जनसमुदाय, सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा बनाउने भनिएको सुरुङमार्गको सम्पूर्ण लगानी निर्माण कम्पनीले नै व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। लगानी व्यवस्थापन भएपछि त्यसको स्वीकृति भने सरकारको भौतिक, योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले दिनुपर्छ।
निर्माण कम्पनीका अध्यक्ष लालकृष्ण केसीले सुरुङमार्ग निर्माणमा खासै प्रगति नभएको बताए। उनले भने, ‘सुरुङमार्ग निर्माण सम्झौताको अवधि सकियो। म्याद थपका लागि पहल भएको छ।’ कम्पनी निरन्तर लगानी व्यवस्थापनको प्रयासमा रहेको उनले बताए। ‘अबको केही दिनभित्रै कम्पनीको बैठक बस्नेछ। त्यसले केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ। यसको प्रगति सम्बन्धमा अहिले नै भन्ने वेला भएको छैन,’ उनले भने।
५८ किमि लम्बाइको सुरुङमार्ग बनेमा काठमाडौंबाट ४५ मिनेटमै हेटौँडा पुगिनेछ। ठूला तथा सार्वजनिक बसलाई भने त्यो दूरी पार गर्न बढीमा ६० मिनेट लाग्नेछ। काठमाडौंबाट हेटौँडा पुग्न अहिले काठमाडौं–नारायणगढ– हेटौंडा सडकखण्डको दुई सय २७ किमि यात्रा तय गर्नुपर्छ। यसका लागि सातदेखि आठ घन्टा खर्च हुन्छ। वैकल्पिक मार्ग भनिएको त्रिभुवन राजमार्गको एक सय ३३ किमि सडक पार गर्न पनि सातदेखि आठ घन्टा नै लाग्छ।
सम्झौताअनुसार निर्माण भएको ३० वर्षपछि सुरुङमार्ग चालू अवस्थामा नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ। सम्झौताअनुसार निर्माण अवधि पाँच वर्षको हुनेछ। त्यसबाहेक २५ वर्ष भने निर्माण कम्पनीले आयोजना सञ्चालन गर्नेछ। त्यसबाट आउने आम्दानी कम्पनीको नै हुनेछ। यस अवधिमा हुने मर्मतसम्भारको खर्च निर्माण कम्पनीले नै गर्नेछ।
सुरुङमार्ग निर्माणका लागि करिब एक हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ। अधिग्रहण कार्य चारदेखि पाँच महिनामा सकिनेछ। जग्गाको मुआब्जाबापत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
सुरुङमार्गको कुल लागत रकम ३४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छ। त्यसमध्येमा २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) र ८० प्रतिशत ऋण लगानी हुनेछ। त्यसअनुसार सात अर्ब रुपैयाँ इक्विटी र २७ अर्ब ९० करोड ऋण लगानी हुनेछ। आयोजनामा ६० प्रतिशत प्रवद्र्धकको लगानी हुनेछ भने ४० प्रतिशत सार्वजनिक आह्वानमार्फत सर्वसाधारणबाट सेयर रकम जुटाइने कम्पनीले जनाएको छ।
