अब देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार

  • Get News Alerts

tata

सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम खर्च गरेर देशका सबै गाउँमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने भएको छ। अप्टिकल फाइवरमार्फत ब्रोडब्यान्ड (द्रुत गतिको) इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारले कोषको १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति पाएका सबै सेवा प्रदायकले वार्षिक आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। यसमार्फत हाल १५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।

यही रकम तीन चरणमा खर्च गर्न सरकारले मोडालिटी तयार पारेको छ। यो रकम खर्चेर पहिलो चरणमा ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामसम्म इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइनेछ। यसपछि जिल्ला सदरमुकामबाट गाउँगाउँसम्म दू्रत गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ।

यस्तो इन्टरनेट सेवा कम्तीमा ५१२ केबीपीएसको डाउलोड गतिमा हुनुपर्ने सर्त ब्रोडब्यान्ड नीति २०७१ ले तोकेको छ। सोही नीतिअनुसार गाउँगाउँसम्म इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न थालिसकेको छ। सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकबाट लिएर जम्मा गरेको रकम ग्रामीण क्षेत्रसम्म इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन खर्च गर्न प्रक्रिया अघि बढाइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँच पुर्‍याउन प्राधिकरणले तीन चरणमा काम थालिसकेको छ। पहिलो चरणका लागि नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिईसकिएको छ। करिब पाँच अर्ब रुपैयाँको काम टेलिकमले सुरू गरिसकेको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्ने कामलाई पूर्वी खण्डतर्फ टेलिकमले जिम्मा पाएको हो। टेलिकम सरकारी कम्पनी भएको र सरकारबाट पनि सोही कम्पनीलाई निर्देशन भएकाले सीधै यसलाई पहिलो चरणको कामको जिम्मा दिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए।

मध्यपहाडी लोकमार्ग इन्टरनेटका लागि महामार्ग हो। यसलाई आधार मानेर ९६ कोर क्षमताको मेन लिंक र जिल्ला सदरमुकाम पुग्न ४८ वा २४ कोरको स्पर्क लिंक हुनुपर्ने सर्त तोकिएको छ।

मध्यपहाडी लोकमार्गलाई अप्टिकल फाइबरको महामार्ग मान्ने र यसैबाट जिल्लाका नगर र गाउँसम्म इन्टरनेट विस्तार हुनेछ। प्राधिकरणका अनुसार दुई वर्षभित्रमा नै टेलिकमले ताप्लेजुङको चियो भन्ञ्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्मको प्याकेजका लागि काम गरिहेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार २०५६ सालदेखि नै दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण विकास शुल्क उठाउन थालिएको हो। खर्च गर्ने मोडालिटी र क्षेत्रबार भएको लामो बहसपछि गत वर्षसम्म जम्मा भएको १३ अर्बलाई खर्च गर्ने तयारी भएको हो।

कोषको पैसा खर्च गर्न पहिलो चरणमा टेलिकमार्फत करिब पाँच अर्ब, दोस्रो चरणमा आईएसपीमार्फत करिब तीन अर्ब र बाँकी रकम ६१ जिल्लामा खर्च गर्ने गरी मोडालिटी तय भएको छ।

hundai

प्रतिकृया दिनुहोस

बिज्ञापन

mahindra

विचार

hundai

किनमेल

vianet

ग्लोबल

कला

अंग्रेजी संस्करणबाट

ब्लग

  • सिजेएमसी यात्राको चुनौतीपूर्ण १६ वर्ष सिजेएमसी यात्राको चुनौतीपूर्ण १६ वर्ष

    नेपालमै पहिलो पटक पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर तह सञ्चालन गरी विद्यमान् पत्रकारिता शिक्षामा आमुल परिवर्तन गर्ने उद्धेश्यल २०५७ सालमा कलेज अफ जर्नालिजम् एण्ड मास कम्युनिकेसन (सिजेएमसी) स्थापना भएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २२ वर्षदेखि पत्रकारिता विषयमा स्नातक तह सञ्चालन गरिरहेको तर स्नातकोत्तर तह सुरु गर्न नसकेको अवस्थामा सिजेएमसीले काठमाडौंको धापासीबाट तीन कोठा भाडामा लिएर सुरु गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण थियो। २०५८ साल पुष २७ गते वरिष्ठ पत्रकार भारतदत्त कोइराला, प्राध्यापक र सिजेएमसीका विद्यार्थीबाट सामूहिकरूपमा कलेजको उद्धघाटन भएको थियो।

    डा. मञ्जुश्री मिश्र

  • कार्यसम्पादन ठूलो कि जागिर? कार्यसम्पादन ठूलो कि जागिर?

    ओली सरकार छँदै ज्ञवाली नेतृत्वको प्राधिकरणले कर्मचारी तान्न, धान्न र काम लगाउन नसक्ने पुष्टि भइसकेको थियो। कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा पार्टीप्रतिको वफादारीलाई केन्द्रमा राख्ने नगरेको भए ओलीले पहिले त ज्ञवालीभन्दा धेरै योग्य मानिसलाई प्राधिकरणमा ल्याउने थिए। भुलवश त्यस्तो मानिस नियुक्त भएको भए कार्य सम्पादन हेरेपछि फेरेर अर्को मानिस राख्ने थिए। 

    जीवन क्षत्री

  • माघीलाई मिलनको पर्व बनाउने कि फुटको? माघीलाई मिलनको पर्व बनाउने कि फुटको?

    माघीको मौकामा मालिकहरू गाउँमा गएर गरिब, सोझा अभिभावकलाई ललाईफकाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर, वर्षको सिर्फ एकजोर कपडा दिएर वा एकदम न्यूनतम पैसा दिएर ५ देखि २० वर्ष सम्मका छोरीलाई आफ्नो घरायसी काम गर्नका लागि कमलरीको रूपमा लैजाने चलन थियो। कमलरीको नाउँमा हजारौं थारू चेलीवेटीहरूको विभिन्न तवरले शोषण हँुदै आएको छ। उनीहरू श्रम शोषण, यौन शोषणमा परी मानसिक पीडा भोग्दै विक्षिप्त अवस्थामा मालिकको घरमा नारकीय जीवन जिउन विवश छन्। कुनै न कुनै बहाना पारेर चेलीवटीलाई अझैसम्म कमलरी बनाउने काम हुँदै आएको छ। यसलाई रोक्न समाजका हरेक सचेत नागरिक लाग्नु जरुरी छ। साथै राज्य पक्षबाट यी सामाजिक विकृतिपूर्ण कुप्रथालाई हटाउनका लागि ठोस कार्यक्रम अगाडि ल्याउनु पर्दछ। तर उनीहरुले अझैसम्म कमलरी परिचय पत्र समेत पाएका छैनन्।

    शत्रुघन चौधरी

साहित्यपाटी

  • खाम भित्रको माया खाम भित्रको माया

    मैले भनें– म थाकेकी थिएँ, यसो पल्टेको भुसुक्कै निदाएछु । ‘तिमी बद्लियौ।’ ‘मेल्वर्नको मौसम जस्तै भयौ भन्न खोजेको कल्याण?’ ‘तिमी नजिस्क त मसँग।’ ‘हुन्छ, त्यसो भए अर्कोसँग जिस्किन्छु नि त।’

    निरु त्रिपाठी

  • कसको सिन्दूर? कसको सिन्दूर?

    गएको वैशाखमा गिरानचौरतिर बिहे भएको रहेछ मस्यौरीको। रामदाइ घर फर्किएको खबर सुनेर मामाघर राउतगाउँ जाने बहाना बनाएर आएकी रहिछन् यता।  हुनु–हुनामी भइसक्यो। रिसाएर अथवा रोएर अब केही हुनेवाला थिएन। 'के गछ्र्यौ त अब?' रामदाइले सोधे।  'तिमी जे भन्छौ, त्यही गर्छु... !' उनले आँसु पुछ्दै भनिन्। 'जान्छ्यौ त मसँग?' रामदाइले खिरिल्याएर सोधे। मस्यौरीले मुन्टो हल्लाइदिइन्।

    प्रोल्लास सिन्धुलीय

  • जुग्री जुलुस जुग्री जुलुस

    तराईमा औलो उन्मूलन भयो। पहाडबाट मान्छे ओइरिए। त्यसबेला दाङका फाँटमा धान झुलेका थिए। पहेलपुर तोरी फुलेका थिए। र, तिनकै रङमा भूमिपुत्र थारूका अबोध मन खुलेका थिए। पहेलपुर तोरीको फूलसित बाजी लाग्दै जुग्री–जग्गु प्रेमको कोपिला लागेको थियो। दाङ झरेका शासक खलकका अाँखा पहेलपुर फाँटमा परे। थारू र अक्षर, थारू र राज्यसत्ताबीच गोरु बेचेको साइनो पनि थिएन। त्यसैले ‘शासक खलक’लाई ती फाँट कब्जा गर्न कुनै आइतबार कुर्न परेन।सिङ्गो पञ्चायत नै तिनका भएपछि छिनभरमै सारा फाँट आफ्नो बनाए। हेर्दाहेर्दै पहाडबाट झरेका शासक खलक जति जिम्दार भए भने थारू भूमिहीन।

    नवीन विभास

पाठक विचार

  • विकासको नाम जपी, माछो-माछो भ्यागुता बनाए

    हेर हाम्रा नेताले, आफैंलाई भुइ-फुट्टा बनाए। बिखन्डनको बाटो रोजी, न यता न उता बनाए ।   अनेकौ वाद तन्त्र भनी सधै जनता झुक्याइरहे, विकासको नाम जपी, ...

    डा. रबिन खड्का

  • हामी मधेसीबाट कहिले नेपाली हुने?

    lsquo;ल् उठनुस तपाईहरु, आ–आफनो झोलाहरु चेकजाच गराउनुहोस्’, यसरी जोडले आएको एक्कासी आवाजले म झस्केर उठेँ। उठेर देख्दा भर्खर हेटौडा, मकवानप...

    सुशीलकुमार साह

लोकप्रिय

सिफारिस

सूचनापाटी

छापाबाट