भारतले यसै साता जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालमा जलविद्युत् विकासलाई ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतीय नीतिले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको सम्भावना लगभग सकिएको छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ।
यो व्यवस्थाले नेपालमा भारतीय कम्पनी जिएमआरले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र सतलज कम्पनीले उत्पादन गर्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोजस्ता आयोजनाको बिजुली भारतले निर्वाध रुपमा किन्नेछ । तर चीन, अमेरिका, कोरिया, नर्वेका मात्र होइन नेपालकै निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले किन्ने छैन।
विदेशी कम्पनीले उत्पादन गर्ने ठूला आयोजनाको विद्युत् नेपाल आफैले खपत गर्न सक्दैन। यसले गर्दा जलविद्युत्मा विदेशी लगानीको सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। भारतबाहेक स्वयम् नेपाली लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीसमेत भारतीय बजारमा सिधै बिक्री नहुने भएको छ।
भारतले जारी गरेको निर्देशककाले भारतीय बजारमा विद्युत व्यापारका लागि बाटो खोलिदिएको तर बाटो साँघुरो बनाइदिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता एवं विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रवल अधिकारीले बताए। ‘निर्देशिकमा धेरै कुरा अपेक्षा गरेका थियौं तर घेरा साँघुरो देखियो,’ उनले भने, ‘यसले नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका भारतीय कम्पनीहरुलाई भने उत्साहित बनाउने देखिएको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो । सम्झौताले दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन संयोजन एवं प्रसारण सञ्जाल संयोजनसम्बन्धी मार्गप्रशस्त गरेको थियो । सम्झौताको धारा २ (ख)मा दुई मुलुकले साझा विद्युत् बजारमा सबै आधिकारिक अनुमतिपत्र प्राप्त सहभागीलाई सीमापार प्रसारण लाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने सहमति जनाएका छन् ।
तर, भारतीय निर्देशिकाले विद्युत् व्यापारमा विभेद कायम गरेको छ । यो व्यवहार भुटानसँग पनि गरिएको छ, त्यसैगरी नेपालको जलविद्युत्मा पनि एकाधिकार कायम गर्न निर्देशिका आएको छ।
