सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने भएको छ । सरकारी संस्थानहरू बर्सेनि घाटामा जाँदा राज्यमाथि आर्थिक भार बढ्दै जान थालेपछि संस्थानमा थप लगानी नगर्ने सरकारको तयारी छ ।
संस्थानमा सरकारको लगानी उच्च रहे पनि प्रतिफल न्यून देखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको संस्थान महाशाखाले सार्वजनिक संस्थानहरूमाथि कडाइ गर्न थालेको छ । यो खबर हामीले आजको कारोबारबाट लिएका हौ।
महाशाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले संस्थानमाथि सरकारको दायित्व बढ्दै गए पनि उपलब्धि न्यून हुँदै गएकाले छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “संस्थानको भार राज्यलाई बढेको बढ्यै छ, अब सरकार संस्थानमा थप लगानी गर्ने पक्षमा छैन ।” उनले संस्थानलाई जवाफदेही बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको तर संस्थानहरू दिनहुँ घाटामा जाँदा आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको बताए ।
गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ऋणको हिस्सा ५३.९९ प्रतिशत र सेयरको हिस्सा ४६.०१ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बजारमुखी अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा अधिकांश सस्थानहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । यस्तै संस्थानसँग भएका सम्पत्ति, जनशक्ति र क्षमताको पूर्ण उपयोग नहुनाले अधिकांश संस्थानहरूको आर्थिक क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ ।
सरकारले संस्थानमाथिको दायित्व बढ्दै गएपछि एक महिनाभित्रमा गत आवसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी संस्थानमाथिको दबाब बढाउन ३ तीन महिनाभित्रमा लेखापरीक्षण सकेर सार्वजनिक गर्न पनि सस्थान निर्देशन बोर्डलाई निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु फस्र्योटका लागि कार्ययोजना बनाई काम गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । अर्थका अनुसार सस्थानले सरकारको निर्देशन अटेर गरेमा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सहमति, स्वीकृति तथा लगानीको कुनै सुविधा पाउने छैनन् ।
संस्थान सञ्चालन नियमावलीअनुसार तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण नभई संस्थानलाई हानी पुगे त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पदाधिकारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समयमै लेखापरीक्षण नगरी वर्षौँसम्म बेरुजु कायम राखेको र सरकारी निर्देशन अटेर गरेको भन्दै संस्थानमाथिको लगानीमा समेत कडाइ गर्ने अर्थको तयारी छ ।
गत आवसम्म सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित ३७ सस्थानमध्ये २० वटा नाफामा छन् भने १४ वटा सस्थान घाटामा छन् । तीबाहेक नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडका कर्मचारीको अवकाश विवरण आउन सकेको छैन ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३७ संस्थानमध्ये २३ वटा संस्थान कम्पनी ऐनअनुसार, २ संस्थान सम्बन्धित संस्थानसम्बन्धी विशेष ऐनअनुसार तथा ७ वटा सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार र २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी र २ वटा संस्थानसम्बन्धी ऐनअनुसार सञ्चालनमा छन् ।
