विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर स्वदेशमा विद्यालय तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने शैक्ष्कि संस्थाले अनिवार्य रुपमा धरौटी राख्नपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ।
शिक्षा मन्त्रालयले निर्माण गरेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ। यो नियम यसअघि अर्थमन्त्रालयको अनुमति लिइसकेका विद्यालयलाई भने लागू नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
विदेशी पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुने शैक्षिक संस्थामा पढ्न चाहने हरेक विद्यार्थीले राजस्वलगायत दुई हजार तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
