सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सुनुवाइका लागि गठन हुन लागेको विशेष अदालतसम्बन्धी कानुन मस्यौदाका केही अंशलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यताविपरीत रहेको भन्दै सुधारका लागि आफ्नो रायसहित सरकारलाई फिर्ता पठाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित सर्वोच्चका सम्पूर्ण न्यायाधीश संलग्न फुलकोर्टमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुन लागेको विशेष अदालतको संरचना, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी मस्यौदामा शुक्रबार छलफल भएको थियो ।
सरकारले उक्त मस्यौदा तय गरी सहमतिका लागि सर्वोच्चमा पठाएको थियो । फुलकोर्टमा भएको लामो छलफलपछि १२ बुँदे सुझावसहित उक्त मस्यौदा सरकारलाई नै फिर्ता गरिएको छ ।आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छापिएको छ ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाका विश्वव्यापी मान्यतासँग मेल खाने गरी परिमार्जन हुनुपर्ने निर्देशनसहित सर्वोच्चले मस्यौदा फिर्ता गरेको हो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको छानबिनपछि द्वन्द्वकालीन अपराधमा मुद्दा चलाउन अलग्गै विशेष अदालत गठनको व्यवस्था हुन थालेको हो । मुद्दाको सुरु कारबाही र अन्तिम किनारा एउटै अदालतबाट हुने गरी यस्तो अदालतको संरचना तय गरिएको छ ।
‘सुरु इजलास र पुनरावेदन इजलास गरी विशेष अदालतमै दुईवटा इजलास रहने, त्यहींबाट मुद्दा अन्तिम हुने र सर्वोच्चले पुनरावेदनमा सुन्न नपाउनेजस्ता प्रावधान स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यतासँग मेल खाने देखिन आएनु, बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै सर्वोच्चका एक न्यायाधीशले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यस्तो अदालतका अध्यक्ष र सदस्य पनि सरकारले नै नियुक्त गर्ने कुरा छ । यसमा पनि हाम्रो असहमति रह्यो ।ु
सरकारले सर्वोच्चसँग रायका लागि पठाएको मस्यौदामा विशेष अदालतमै सुरु इजलास र पुनरावेदन इजलासको व्यवस्था गरिएको छ । सुरु इजलासको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र सोही अदालतको पुनरावेदन इजलासमा पुनरावेदन गर्न सकिने भनिएको छ ।
