मधेस आन्दोलननमा भएका हिंसात्मक घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले दुई महिनापछि काम थालेको छ । गठनको दुई महिनापछि सोमबार पदाधिकारीले शपथग्रहण गरेपछि आयोगले काम थालेको हो ।
सरकारले भदौ २ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागबमोजिम गठित आयोगले पूर्णता पाउन एक महिना लागेको थियो । पछि सर्वोच्चले आयोग गठनबारे संवैधानिक प्रश्न उठाएपछि काम थाल्न पाएको थिएन ।
‘शपथपछि पहिलो बैठक गरेर कार्यालय स्थापनाको निर्णय गरेका छौं,’ लालले भने, ‘कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्थापनपछि घटनाहरूबारे जानकारी र उजुरी संकलन थाल्छौं ।’ आयोगको कार्यालय बिजुलीबजारमा स्थापना गरिएको छ । लालले कार्यालय व्यवस्थित भएलगत्तै सरोकारवाला र पीडित पक्षलाई घटनाबारे जानकारीरउजुरी दिनका लागि सार्वजनिक आहवान गरिने उल्लेख गरे ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले संयोजकलाई र संयोजक लालले अन्य सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराएका थिए । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अनुपस्थित रहेपछि उनले तोकेको न्यायाधीश जोशीले शपथ गराएका हुन् ।आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले दसैं बिदा अगाडि नै आयोगका पदाधिकारीको शपथ गराइदिन सर्वोच्चलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले संविधानको कुन धाराअनुसार आयोग गठन भएको र शपथ प्रक्रियाको व्यवस्थाबारे प्रश्न उठाएकाले शपथग्रहण नै अन्योलमा परेको थियो ।
