नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष साधारण सभा सम्बन्धी गतिविधि यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको छ । विशेष साधारणसभाको प्रकृया नपुगेकोले रोकिपाऊँ भन्दै परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै पाटन उच्च अदालतले मंगलबार प्रकृया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले बुधबार प्रतिबादी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई समेत बोलाएको छ । बुधबार नै अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने सम्बन्धी निर्णय हुने र यसले विशेष साधारणसभाको भविश्य निर्धारण गर्नेछ ।
महासंघका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकार र कार्यकारिणी समिति सदस्य गोविन्द घिमिरेले अध्यक्ष पशुपति मुरारका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं समेत ५ जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।आजको कारोबारमा खबर छापिएको छ ।
रिटमाथी न्यायाधीश भीमकुमार ओझाको इजलासले सुनवाई गर्दै प्रक्रिया तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो । महासंघको संस्थापन पक्षले विधानअनुसार विशेष साधारणसभा आह्वान गरिएको दाबी गर्दै आएको छ भने अर्को पक्षले प्रकृया नपुगेको आरोप लगाएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएका कारण विधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको संस्थापन पक्षको जिकिर छ भने अर्को पक्षले विधान संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था अमान्य भएको बताउँदै आएको छ । रिटमा महासंघको विधान विशेष साधारणसभाबाट संशोधन गर्न नमिल्ने दाबी गरिएको छ ।