टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्प्नीहरुले अब बर्सेनि नवीरकण शुल्क बुझाउनु पर्ने भएको छ। दूरसञ्चार सेवा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीतिको पहिलो संशोधन २०७३ अनुसार सेवा प्रदायकले लाइसेन्स लिएको वर्षबाटै नवीकरण शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो। कारोबार दैनिकमा समाचार छ।
आधारभूत टेलिफोन सेवामा पीएसटीन, जीएसएम, सीडीएमए, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन लगायतका सेवा पर्छन्। यसअघि लाइसेन्स लिएको १० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर अर्को पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
सरकारले यसअघि जीएसएम मोवाइल सेवाको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सोही निर्णयबमोजिम एनसेल र टेलिकमले अहिलेसम्म चार किस्ता बुझाइसकेका छन्।
२०७३–०७७ को असार मसान्तसम्म यी दुई कम्प्नीले ८ किस्ता बुझाउनु पर्छ। प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स लिने सेवा प्रदायकले हरेक वर्ष नवीकरणको शुल्क बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको बताए।
संशोधित नीतिले पहिलोपटक दूरसञ्चार सेवामा उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी, ब्याण्डअनुसार मूल्यलाई पारदर्शी रुपमा फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई अनुमतिपत्रसँगै आबद्ध गरेको छ। प्रविधि तटस्थता र फ्रिक्वेन्सी बढाबढको माध्यमबाट बिक्रि गर्ने अवधारणाहरु पनि यसमा अघि सारिएको छ।