न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय समितिसमक्ष सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले दलीय कोटामा न्यायाधीश नियुक्त हुने परम्पराले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा आघात पुग्ने चेतावनी दिएको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आायोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले दलीय कोटामा नियुक्ति हुँदा न्यायाधीशको स्वाभिमानसमेत क्षयीकरण हुने बताए। उनले नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि दलीय आधारमा निर्वाचन हुने भएकाले स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको बताए।
उपाध्यायले शनिबार भक्तपुरस्थित काठमाडौं स्कुल अफ लमा नेपलिज ल स्टुडेन्ट एसोसिएसन (नेल्सा) को राष्ट्रिय भेला उद्घाटन गर्दै भने, 'मुख्य दलको कोटामा अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा हानि पुर्याएको छ।'
उनले यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको मूल्यमान्यतामा निरन्तर स्खलन ल्याएकोसमेत बताए। कोटाप्रथामा सिफारिस हुँदा न्यायाधीशको स्वाभिमानमा पनि आँच आउने उनको भनाइ थियो। उक्त क्रियाकलापका कारण भविष्यमा कानुनका विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पार्ने उपाध्यायले बताए।
'यसले कानुनका नयाँ विद्यार्थीलाई पेसामा कठिनाइ ल्याउनेछ। कि अहिलेको ट्रेनसँग घुलमिल हुनुपर्यो कि त पेसागत मूल्यमान्यतामा अडिग भएर रहनुपर्यो', उनले भने, 'यो रोज्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ।'
