भूकम्पले घर भत्किँदा आठ लाख परिवारको गाँस पनि पुरिएको छ। उनीहरूलाई सहयोग गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार गर्दै आएको विश्व खाद्य कार्यक्रमले चामल सद्दे हुन्जेल गोदाममा थन्क्यायो, कुहिएर डल्ला पर्न थालेपछि डोजरले खाल्डो खनेर पुर्न थालेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
सिन्धुपाल्चोकको इर्खुमा भूकम्पपीडितले राहतको नाममा समेत चामल पाएका छैनन्। तर, उनीहरूकै अगाडि मंगलबार एक लाख ६० हजार किलो चामल र दाल खाल्डो खनेर पुरियो। यसअघि सिन्धुपाल्चोककै खाडीचौर र भीमटारमा मात्र होइन काभ्रे, धादिङ र गोरखामा पनि चामल नष्ट गरिएको थियो।
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले भूकम्पपीडितको नाममा ल्याएको चामल गोदाममा थन्क्याउने, सडाउने र खाल्डोमा पुर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। मंगलबार डोजरले खाल्डो खनेर सिन्धुपाल्चोकको इर्खुमा एक लाख ६० हजार किलो चामल र दाल पुरियो। जबकि वरिपरिका बासिन्दा त्यो चामल कहिले बााडिन्छ भनेर पर्खिरहेका थिए। सिन्धुपाल्चोकमा यसअघि भीमटार र खाडीचौरमा पनि यसैगरी चामल नष्ट गरिएको थियो।
भूकम्पपछि डब्लुएफपीले विभिन्न संघसंस्थामार्फत वितरण गरेको केही चामल गोदाममै कुहिएको भेटिँदै आएको छ। भूकम्पपछि बर्खाको समय भएकाले राहतको चामल कुहिएको डब्लुएफपीले दाबी गर्ने गरेको थियो।
तर, हिउँदका वेला पनि कुहिएको भेटिएपछि सहयोगमै प्रश्न उठेको छ। राहतको चामल पहिलो चरणमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा र पछि डब्लुएफपीको चामल ११ जिल्लामा वितरण भएको थियो।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णमणि दुवाडीले कुहिएको चामल र दाल भेटिएपछि सार्वजनिक रूपमा नष्ट गर्न निर्देशन दिएको र दाताले नष्ट गरेको बताए। ‘म यहाँ आएपछि पहिलोपटक यस्तो भएको हो,’दुवाडीले भने, ‘हामीले सबैका अगाडि सार्वजनिक गर्न भन्यौँ, उनीहरूले पनि त्यसै गरे।’
जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने कुनै पनि काम गर्ने अधिकार दातासँग नभएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले बताए। ‘सबैभन्दा ठूलो कुरा मान्छेको स्वास्थ्य हो, त्यसमा खेलवाड गर्ने अधिकार कसैमा रहँदैन,’कोइरालाले भने, ‘कुहिएको चामलको विषयमा हामीले उनीहरूसँग जानकारी लिएका थियौँ। दोहोरियो भने कारबाही हुन्छ भनेका छौँ।’
डब्लुएफपीले भूकम्पपछि असारमा देशका विभिन्न स्थानमा चामल वितरण गरेको थियो। त्यतिवेला गोरखा र धादिङमा पनि कुहिएको चामल भेटिएको थियो । काभ्रेमा पनि कुहिएको चामल नष्ट गरिएको थियो।
डब्लुएफपीले कर्णाली क्षेत्रमा पठाएको खाद्यान्न पनि खान अयोग्य भएको भन्दै वितरणमा रोक लगाइएको थियो।
