सरकारले बढ्दो ऊर्जा संकट झेल्न ऊर्जा संकट निवारणकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेपनि त्यसको परिणाममुखी कार्यान्वयनमा सम्बन्धित कर्मचारी नै सशंकित देखिएका छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री तथा हाल अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले २०६५ सालमै ल्याएको योजनालाई केही थपथाप पारेर ल्याउने भनिएपनि त्यसले हालको ऊर्जा संकट निवारण नुहने ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। यसअघिका तीन सरकारले ऊर्जा संकट निवारण गर्न संकटकाल घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम ल्याए तर कार्यान्वयन नहुँदा परिणाम आउन सकेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यवहारले यसपाली पुरानै अवस्था दोहोरिने सरकारी निकायमै शंका देखिन्छ।
निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसीजस्ता आयोजनालाई युद्धस्तरमा अघि बढाएर छिटो सञ्चालनमा ल्याउन केले रोकेको छ र ऊर्जा संकट गहिरिनुको चुरो के हो भन्ने विश्लेषणबिना ऊर्जा संकट निवारणकाल ल्याउन दिनहुँ काममा खटिएपनि यसले संकट निवारण गर्नेमा विश्वास नरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
