शिक्षा मन्त्रालयले यो वर्षको एमबीबीएस शुल्क ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुलाई लिखित निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्दा मन्त्रालयको निर्देशन लत्याउँदै ४८ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म लिएका छन् । कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
मेडिकल कलेको बेथितिविरुद्ध सातौँ पटक अनसन बसेका शिक्षण अस्पतालका प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग सम्झौता गर्दा तत्कालीन सरकारले केदारभक्त माथेमा आयोगको सिफारिसअनुसार नै शुल्क लागू गर्ने सहमति जनाएको थियो । चालू शैक्षिक सत्रभित्रै शुल्क कार्यान्वयन गर्ने सहमतिअनुसार मेडिकल कलेजहरुलाई निर्देशन दिइए पनि अनुगमन अभावमा कलेजहरुले मनोमानी शुल्क लिइरहेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ३५ लाख शुल्क तोकेको थियो । मन्त्रिपरिषद अन्तर्गत सामाजिनक समितिको बैठकले भदौ ३१ ग्ते माथेमा आयोगको सिफारिस पारित गर्दै कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
