शिक्षा मन्त्रालयले मनपर्दी शिक्षक शुल्क र योग्यता सुचीविपरित काठमाडौ विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजमा जारी भर्नाबारे जवाफ माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सोमवार सर्वोच्च अदालतको आदेश एवं मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार मन्त्रालयले तोकिदिएको शिक्षण शुल्क र मेरिटका आधारमा भर्नासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कलेजलाई पत्राचार गरेको हो। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
सर्वोच्चको आदेशसँग मन्त्रिपरिषदले समेत एमबीबीएस तहमा अधिकतम शुल्क प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने, मेरिटका आधारमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्देशन दिएकोमा केयुअन्तर्गतका कलेजले उल्लघंन गर्दै आएका छन्। केयुले मातहत कलेजमा शुल्क तोक्ने अधिकार आफूलाई नभएको भन्दै मनपर्दी शुल्क लिन बाटो छाडिदिएको छ।
