संसदको विकास समितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका गाविसहरूमा एक महिनाभित्र आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सिंहदरबारमा शनिबार बसेको समितिको बैठकले गाविसहरूमा सचिवको न्यून संख्या तथा कमजोर उपस्थितिले गर्दा आमनागरिकले सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएको हो ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाबाहेकका अन्य गाविसमा भने २ महिनाभित्र आवश्यक कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भूकम्प प्रभावित जिल्ला रसुवाका १८ गाविसमध्ये ५ र सिन्धुपाल्चोकमा ७९ गाविसमध्ये २५ मा सचिव खाली रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले छिटोभन्दा छिटो पदपूर्ति गर्नुपर्ने बताए । मुलुकका ३ हजार १ सय ५७ गाविसमध्ये ४ सय १९ वटामा सचिव पद रिक्त छन् ।
