प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्याय परिषद्का एक सदस्यका विषयमा लिएको एउटा निर्णयमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उब्जिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाद्वारा न्याय परिषद्मा सिफारिस गरिएका रामप्रसाद सिटौलाको नाम प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट फिर्ता गर्ने निर्णयमा द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै न्याय क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको कदमको तीव्र आलोचना भएको हो। संविधान एवं कानुनविज्ञले प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णयमाथि 'क्षेत्राधिकार'को प्रश्न उठाएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाले असोज १४ गते दोस्रोपल्ट परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरेका सिटौलाका विषयमा सुनुवाइ गर्न संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भइनसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कात्तिक १८ मा उनको सिफारिस रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।
उक्त जानकारी कात्तिक २९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट न्याय परिषद् सचिवालयमा पनि पठाइसकिएको छ। तर ओली अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले त्यस्तो समिति गठन नभए पनि गत साता प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा डा. अयोधीप्रसाद यादवलाई सिफारिसको निर्णय गर्दै सुनुवाइका लागि पठाएको छ।
