भारतले नाकाबन्दी खोल्छु भनेको छ, मधेसीहरूले वार्ताबाट सहमतिमा जान्छौ भनेका छन्, तर प्रमुख तीन दलले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सिइओ पद कब्जा गर्न देशलाई अमानवीयरूपले बन्धक बनाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्राधिकरणका नाममा मुख्य विवाद के हो ?
सरकारले भूकम्प गएको करिब दुई महिनापछि ७ असारमा अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना गरेको थियो । तर, तत्कालीन सत्तासाझेदार दल कांग्रेस र एमालेबीच डेढ महिनाभन्दा बढी विवाद भयो । र, अन्तत: २८ साउनमा मात्र प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त भए । कुनै पनि अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्छ । तर, संसद् सुरु भएको ६० दिनसम्म कसैले पनि हेक्का राखेनन् ।
पुरानै सिइओको निरन्तरता
कांग्रेसको एजेन्डा पुरानो अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय भएपछि नयाँ सरकारले नयाँ विधेयक बनाएको छ । नयाँ विधेयकअनुसार गठन हुने प्राधिकरणको सिइओ पनि नयाँ हुनुपर्ने सत्तारूढ दलको भनाइ छ । तर, कांग्रेसको आपत्ति यसैमा छ । त्यसैले नयाा विधेयकमा कांग्रेसले एउटा मात्रै संशोधन हालेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशबमोजिम सरकारले गरेका नियुक्तिलाई यसै ऐनबमोजिम भए/गरेको मानिनेछ ।’ यो संशोधनसहित विधेयक पारित भएमा प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल नै सिइओ हुनेछन् । तर, सत्तारूढ दलले यो संशोधन स्वीकार नगरेकाले कांग्रेसले पुनर्निर्माण विधेयक पेस गर्न दिएको छैन ।
सिइओ पदमा किन यत्रो आकर्षण?
पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षमा ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । १० असारमा काठमाडौंमा भएको दाता सम्मेलनमा सहभागीले नेपालको चार खर्ब ४० अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा मात्र प्राधिकरणमार्फत अगाडि बढाउने पुनर्निर्माणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कोषको मुख्य परिचालक प्राधिकरणका सिइओ नै हुन् । पुनर्निर्माण वा बस्ती विकासका क्रममा कुनै व्यक्तिको घर जग्गामा प्रवेश गर्ने, त्यस्तो ठाउँमा कसैको प्रवेशलाई रोक लगाउने, कुनै अवरोध भएमा हटाउनेलगायतका अधिकार सिइओलाई हुनेछ । यति शक्तिशाली पद अन्य निकायमा छैन ।
यस्तो छ सिइओको सुविधा पारिश्रमिक
मन्त्रीसरह (मासिक ४८,७७० रुपैयाँ) प्राधिकरण भत्ता : मासिक ५० हजार रुपैयाँ सवारीसाधन तथा मर्मत खर्च : मासिक एक लाख रुपैयाँ (सवारीसाधनबापत ५० हजार, इन्धन, मोबिल तथा मर्मत सम्भारबापत ३० हजार र ड्राइभरबापत मासिक २० हजार रुपैयाँ) बैठक भत्ता : प्राधिकरणले तोकेबमोजिम भ्रमण भत्ता र सञ्चार सुविधा : मन्त्रीसरह (दैनिक भ्रमण भत्ता एक हजार ६ सय र सञ्चार मासिक ३ हजार रुपैयाँ) विदा : घर र बिरामी बिदा।
