सरकारले तराई मधेसका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको तयारी थालेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
असोज १५ गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यका अंगहरुमा सामनुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषय समेटेर संशोधन गर्ने तयारी भएको हो ।