व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणको विषयलाई लिएर भारतले गरेको नाकाबन्दी र निर्देशन स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकमाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गरेका छन् । नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आह्वानमा शनिबार साँझ बसेको बैठकमा उनीहरुले मुलुकसामु देखिएको चुनौतीलाई एकताबद्ध भएर सामना गर्ने निष्र्कष निकालेको हो ।
राष्ट्रिय एकता र सावैभौमिकता विपरित कुनै पनि राजनीतिक दल र शक्तिसँग सम्झौता नगर्ने ठहर गर्दै बैठकले संविधान निर्माणको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलहरु जुटेर अघि बढ्ने समझदारी गरेको हो ।
