प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीले सात प्रदेशको मस्यौदाले मुलुकभर देखिएको समस्या समाधान हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै आठ प्रदेशमा समझदारीका लागि सत्ता पक्षलाई आग्रह गरेको छ। चार दलका नेताहरुको आइतवार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा थारु,मगर र गुरुङको संयुक्त पहिचान स्थापित हुने गरी आठ प्रदेश बनाएर समस्याको समाधान खोज्न सकिने प्रस्ताव एमाओवादीले अगाडि सारेको खबर आजको अन्नपूर्णमा रेवती सापकोटाले लेखेका छन्।
आठ प्रदेश बनाउने एमाओवादीको प्रस्तावमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको समर्थन रहे पनि प्रदेशको सिमाङकनमा उनीहरु वीच पनि मतभेद देखिएको छ। फोरम लोकतान्त्रिक झापा,मोरङ,सुनसरी,सप्तरी र उदयपुरलाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउन चाहन्छ भने एमाओवादीले नवलपरासीदेखि कैलालीसम्म थारुको पहिचान स्थापित हुने गरी प्रदेश बनाउन चाहन्छ।
फोरम लोकतान्त्रिकले तराई मधेश र पहाडी समुदायको मनोबिज्ञान मिलाउने गरी तराई मधेशमा तीन प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।काँग्रेस र एमालेले संयुक्त रुपमा सम्वाद समितिमा पेश गरेको प्रस्तावमा मिलाएको क्लष्टर पनि अहिले नमिलाएकोमा एमाओवादीले आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
बैठकमा सात प्रदेशको सिमाङकनलाई सच्याउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले काँग्रेस र एमालेका नेताहरु माथि दबाब दिएका थिए। दाहालले नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको थारु बाहुल्य क्षेत्र समेटेर आठ प्रदेश बनाइ थारु आन्दोलन सम्बोधन गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए। 'सात प्रदेशसहितको मस्यौदाले समस्याको सम्बोधन र समाधान हुँदैन।
