प्रमुख तीन दलको बैठकमा एकीकृत माओवादीले सात प्रदेशको सीमांकन परिमार्जन गरेर असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । थारू र मगर समुदायको माग सम्बोधन गर्न सीमांकनमा हेरफेर गर्नुपर्ने एमाओवादी प्रस्ताव छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
प्रमुख तीन दलले असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने भन्दै ६ प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गरेर शुक्रबार सात प्रदेश बनाउने सहमति गरेका थिए । तर, फोरम लोकतान्त्रिकको अस्वीकार तथा थारू, मधेसी र जनजातिले आन्दोलन जारी राखेपछि प्रमुख दलले शनिबार विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सात प्रदेशमध्ये ५ नम्बर प्रदेशको नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियालाई समेटेर छुट्टै प्रदेश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
सो प्रदेशमा कैलाली र कञ्चनपुर पनि राख्नुपर्ने आफ्नो फरक मत भने कायमै रहने उनको भनाइ छ । ‘यसो गर्दा थारू समुदायको आन्दोलनको सम्बोधन हुन्छ र विजय गच्छदारजी पनि सहमतिमा आउनुहुन्छ,’ तीन दलको बैठकमा प्रचण्डको प्रस्ताव उद्धृध गर्दै स्रोतले भन्यो ।
प्रचण्डले ५ नम्बर प्रदेशकै पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, गुल्मी, रोल्पा, रुकुम र बाग्लुङको आधा भाग पनि सात प्रदेशमध्येको ४ नम्बर प्रदेशमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसो गर्दा मगर बाहुल्य क्षेत्र एउटै प्रदेशमा रहने र मगरहरूको माग पनि सम्बोधन हुने उनको भनाइ रहेको स्रोतले बतायो । कांग्रेस र एमाले शीर्ष नेता थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छन् ।