जनताको सुझाब संकलन बहिष्कार गरेका मधेसीलगायतका साना दलले ६ प्रदेशको संघीय संरचनासहितको नयाँ संविधान पनि अस्वीकार गर्ने भएका छन् । उनीहरूले आन्दोलनमा जाने बताएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
‘आधारहीन प्रशासनिक विभाजन मात्रै हो अहिलेको ६ प्रदेश बनाउने प्रमुख दलहरूको निर्णय, पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार पछ्याउने काम पनि भएन, त्यसकारण अब आन्दोलनको विकल्प रहेन,’ संघीय समाजवादी फोरम संसदीय दलका नेता अशोक राईले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
केही नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गर्न जिल्ला र विकास क्षेत्रलाई अखण्ड बनाउने गरी प्रदेश बनाएको आरोप राईको छ । ‘दलहरूको निर्णयलाई हामी मान्ने पक्षमा नरहेकाले भोलि (आइतबार) संविधानसभामा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्छौँ,’ उनले भने ।
सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष कर्णले पनि आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताए । ‘स्वायत्त मधेस प्रदेश हुनुपर्ने कुरा हामीले लिखित रूपमै प्रमुख दलहरूलाई बुझाएका थियौँ, तर त्यो माग सम्बोधन भएन, अब आन्दोलनको विकल्प देखिएन,’ उनले भने ।
मस्यौदामाथि उठाइएका असहमतिका बुँदालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा प्रमुख दलहरूले दूरी बढाउने काम गरेको आरोप तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता वृजेशकुमार गुप्ताले बताए । ‘प्रमुख दलहरूले सहमतिमा ल्याउनेभन्दा आफूखुसी सहमति गरेर मधेसीका मुद्दा अस्वीकार गरेकाले आन्दोलनको विकल्प देखिएको छैन,’ उनले भने ।
मधेसी अधिकारकर्मी तुलानारायण साहले मस्यौदाअनुसार बन्ने नयाँ संविधानले मधेसको समस्या सम्बोधन नगर्ने बताए । ‘मधेसका मुद्दा पहिचानसहितको संघीयता, समानुपातिक समावेशी, नागरिकतालगायतका हुन्, ती मुद्दा सम्बोधन नहुँदा जे सहमति गरे पनि आन्दोलन उठ्नेछ,’ उनले भने ।
सुझाब संकलन बहिष्कार गरेको राप्रपा नेपालका नेता दिलनाथ गिरीले आफूहरूको ठूलो विरोध नरहने बताए । ‘हामी संघीयताको विपक्षमा रहँदै आएका थियौँ । र पनि पाँच प्रदेश भए ठीकै छ भन्नेमा थियौँ,’ उनले भने, ‘अब के गर्ने भन्ने हामी छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ, तर पूरै विरोध गरेर जाँदैनौँ ।’
वैद्य माओवादीले आन्दोलन चर्काउने
प्रमुख चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका आधारमा बनेको मस्यौदा नै प्रतिगामी भएको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीले पनि नयाँ संविधानको विरोध गर्ने भएको छ । माओवादी उपाध्यक्ष सिपी गजुरेलले भने, ‘मस्यौदा प्रतिगामी छ भन्ने पुष्टि भएको छ, अब निष्कर्षसहित मधेसी र जनजाति पार्टीहरूसँग गरिएको कार्यगत एकता अब थप बलियो हुन्छ ।’
