प्रमुख चार दलबीच प्रदेशको सीमासम्बन्धी विवाद सुल्झाउन भएको ढिलाईसंगै साउन मसान्तमा नयाँ संविधान जारी हुने संभावना टर्दै गएको छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले भने संघीयतासहित विवादीत सबै विषयमा शुक्रबारसम्म सहमति जुट्ने बताएका छैनन् । प्रदेशको सीमासहित संविधान समस्यौदा परिमार्जनको गृहकार्यमा रहेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीच बिहिबार पनि ठोस सहमति हुन नसकेपछि संविधानसभाको शुक्रबारको कार्यसूची अन्यौलमा परेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले जनताका सुझावसहित संविधानको पहिलो प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जनमा रहेका विवाद समाधान गरी प्रतिवेदन बुझाउने विश्वासमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शुक्रबार साँझका लागि संविधानसभा बैठक बोलाएका छन् । जनताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि संवाद समितिले पाएको समय सीमा गत आइतबार नै गुज्रिएको थियो ।
संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानसभाको सुझाव र निर्देशनसहित जनताका सुझाव ग्रहण सम्बन्धी संवाद समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि मस्यौदा परिमार्जनका लागि ५/७ दिनको समय आवश्यक पर्ने बताए । संविधानसभा सचिवालयले संवाद समितिमा प्रतिवेदन गत आइतबार नै प्राप्त हुने विश्वाससहित तय गरेको अनौपचारिक कार्ययोजनामा मस्यौदा समितिलाई बढिमा चार दिन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
