गम्भीर गृहकार्यका लागि भन्दै एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि सारेपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङद्वारा प्रस्तावित साउन मसान्तमा संविधान जारी गर्ने मिति टर्ने निश्चित भएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
संविधानसभाको निर्देशनअनुसार जनताका सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन आइतबार संविधानसभामा पेस गर्नुको साटो भट्टराईले समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि सरेको घोषणा गरेका थिए। यसले संविधान जारी गर्ने विषयमा थप अन्योल पैदा भएको हो। अनायास आएको घोषणाप्रति कटाक्ष गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले नेताहरूको दिल्ली दौडाहाको प्रत्यक्ष प्रभाव संविधानमा परेको प्रतिक्रिया दिए।
१६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता अप्रत्यासित र अपारदर्शी रूपमा संविधानका विषयवस्तुमा टाढिएपछि साउनमा संविधान आउन नसक्ने संसद् सचिवालयका अधिकारीले बताए। नेताहरूले सतहमा सीमांकनसहितको संघीयताका कारण कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताएका छन्।
यद्यपि, संवाद समितिका सभापति डा. भट्टराई नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा र हिन्दु राष्ट्रका विपक्षमा उभिएका कारण पनि दलहरू टाढिँदै गएको स्रोतले बतायो। पछिल्ला दिनमा भट्टराईले आदिवासी र जनजाति सभासद्का ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा ‘पार्टीभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भई संघर्ष गर्न’ सुझाव दिएका छन्।
प्रमुख चार दलभित्र नै किचलो उत्पन्न भएपछि सभापति भट्टराईले आइतबार संवाद समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका हुन्। जनताबाट आएका सुझावका आधारमा मस्यौदामा परिमार्जनको आधार तयार पार्न संवाद समितिलाई आइतबारसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो। तर सीमांकनसहितको संघीयता ल्याउन शीर्ष नेताहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको र निर्णयमा पुग्न समय लाग्ने भन्दै उनले बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको घोषणा गरेका थिए।
