राजनीतिक दलको आयस्रोतमाथि सर्वसाधारणले प्रश्न उठाइरहेका वेला दल स्वयंले भने नयाँ संविधानको मस्यौदामा झन् खुकुलो व्यवस्था गरेका छन् । आर्थिक कोष र आयस्रोतको विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
अन्तरिम संविधानको भाग १८ को धारा १२४ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘दल दर्ताका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्दा राजनीतिक दलको विधान, घोषणापत्र र नियमावलीका अतिरिक्त दलको प्रधान कार्यालय रहने ठेगानाका साथै आयस्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ ।’ तर, नयाँ संविधानको मस्यौदाको भाग ३१ को धारा २६४ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘दल दर्ता गराउने प्रयोजनका लागि निवेदन पेस गर्दा सम्बन्धित दलको विधान र वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अतिरिक्त कानुनबमोजिम अन्य कागजात पेस गर्नुपर्नेछ ।’
अन्तरिम संविधानको धारा १२४ मा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने हरेक दलले आयोगद्वारा निर्धारण गरिएको कार्यविधि पूरा गरी दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी तोकिएको कार्यविधि पूरा नगर्ने दलको नाम निर्वाचन आयोगको सूचीबाट हटाउन सकिने भनिएको छ । तर, नयाँ संविधानको मस्यौदामा यो बुँदा पनि हटाइएको छ ।
