विदेशका कम्पनीबाट निशुल्क टिकट र भिसा ल्याएर प्रतिकामदार रु २ लाखसम्म असुल्दै आएका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुे शून्य लागत मा कामदार पठाउने नीति तुहाउन प्रधानमन्त्री तहको प्रभाव परिचालन गरेका छन् । साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालमा समाचार छ ।
शुरुमा सात देशमा निशुल्क भिसा, टिकट र लेबीमा मात्र कामदार पठाउने निर्णय गरेका श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुृरुङ त्यसलाई उल्ट्याउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट आएको लिखित निर्देशनका कारण अप्ठेरोमा परेका छन् ।
मन्त्री गुरुङले २१ असारबाट बहराइन, कतार, साउदी अरव, संयुक्त अरव इमिरेट्स, ओमन, कुवेत र मलेसियामा शूल्य लागतमा मात्र कामदार पठाउने निर्णय गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस निकट म्यानपावर कम्पनी संचालकहरुको संगठन नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका नेताहरुले पटक पटक भेटेर दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले शून्य लागतमा कामदार पठाउने भनिएका देशहरुसँग श्रम संझौता गर्न अनि यो निर्णय लागू गर्न मौखिक आदेश दिए ।
मन्त्री गुरुङ त्यसबाट टसमस नभएपछि १४ असारमा प्रधानमन्त्रीले लिखित निर्देशन पठाए ।
