संसदको राज्य व्यवस्था समितिले हतियार बुझाइसकेका भूमिगत सशस्त्र समूहका नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
संविधानसभाबाहिरका राजनीतिक दल/सशस्त्र समूहसँग भएका सहमति/सम्झौता कार्यान्वयन सुझाव कार्यदल २०७१’ अनुसार गठित वार्ता उपसमितिले हतियार बिसाएर वार्तामा बसेका समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका सबै मुद्दा फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो । वार्ता उपसमितिका संयोजकमा सभासद आनन्दप्रसाद ढुंगाना छन् ।
संयोजक ढुंगानाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै हतियार बुझाइसकेका सशस्त्र समूहका नेता कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
उपसमितिले वार्ता गरेका एक दर्जनभन्दा बढी सशस्त्र समुहका कार्यकर्ताको मुद्धा फिर्ता लिन निर्देशन दिइएको छ । उपसमितिले किरात जनवादी वर्कस, संयुक्त तराइ जनतान्त्रिक मूक्ति मोर्चा (प्रल्हाद गिरी उर्फ पवन) समूह, तराइ मधेसी टाइगर, तराइ मिलिटरी मोर्चा (मकेश्वर महतो), संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (कुमार लिङदेन) मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी, तराइ संयुक्त जनतान्त्रिक पार्टी लगायत समूहसंग वार्ता गरेको थियो ।
