नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई सदस्य राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव आएका छन्। संविधान सचिवालयले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा राय सुझाव संकलन गर्ने क्रममा ती सुझाव आएका हुन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
सुझाव समेटेर नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षा परिषद सदस्यमा गृहमन्त्री आवश्यक नरहेको सुझाव पनि आएको छ। संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपाली सेनासहितका सुरक्षा संगठनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा संगठन प्रमुखसमेत सदस्य हुने प्रावधान राख्न सुझाव दिएका थिए।
सेनाको भर्नामा लोकसेवाको संलग्नता र अवकाशप्राप्त सैनिकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधानमा सेनाले आपत्ति जनाए पनि प्रतिवेदनमा त्यसबारे केही उल्लेख छैन। यस्तै, १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई अनिवार्य सैनिक तालिम दिने प्रावधान संविधानमा राख्न पनि सुझाव आएको छ।
सरकारले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै रायसुझाव मागेपछि सेना, प्रहरी र सशस्त्रले लिखित रूपमै संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सुझाव बुझाएका थिए। अर्धसैनिक बल सशस्त्रको नाममा प्रहरी राख्दा संगठनबारे अन्योल बढेको भन्दै प्रहरीले सशस्त्रको नाम फेरेर सशस्त्र सुरक्षा बल राख्न दिएको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
सशस्त्रको स्थापनाकालदेखि नै नामबारे प्रहरीले असहमति जनाउँदै आएको छ। नयाँ नियमावलीमार्फत सशस्त्रलाई गृह मन्त्रालयले पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिएपछि प्रहरीले सशस्त्रको नाम (सशस्त्र प्रहरी बल) मा रहेको प्रहरी शब्द हटाउन सक्रिय भएको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार मर्यादाक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रहरीभन्दा पछाडि रहेकाले सच्याएर प्रहरीभन्दा अगाडि राख्न पनि सुझाव आएको छ। सीमा हेर्न नयाँ सुरक्षा संगठन गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आएको छ। अहिले सशस्त्रले सीमा सुरक्षाको काम गर्दै आएको छ। प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै संवैधानिक आयोग स्थापना गर्न पनि सुझाव आएको छ।
