राष्ट्रपतिदेखि तल्लो तहको कर्मचारी समेतको विदेश भ्रमण अब्यवस्थित र खर्चिलो भएको भन्दै यसलाई ब्यवस्थित, चुस्त र मितब्ययी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशिका तयार पारेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
निर्देशिका मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई जारी भएपछि राष्ट्र एवं सरकार प्रमुख तहबाट हुने विदेश भ्रमणमा बढीमा २२ जना भन्दा बढी सहभागी हुन पाउने छैनन् । कुनै पनि मुलुकको राजकिय तथा औपचारिक भ्रमण एक
बर्षमा एक पटक मात्र गर्न सकिनेछ ।
कर्मचारीहरुले पनि कुनै विदेश भ्रमण गर्न परेमा उपयोगिताको ब्याख्या सहित परराष्ट्र मन्त्रालयको स्विकृत लिनु पर्ने छ ।