नेपाली सेनाको अधिकार कटौती हुने गरी नयाँ संविधानिक व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि सैनिक मुख्यालय राजनीतिक नेतृत्व र सरकारसँग रुष्ट बनेको छ । काराेबार दैनिकमा मातृका दाहालले समाचार लेखेका छन् ।
सेनामा भर्ना तथा बढुवासम्बन्धी लोकसेवा आयोगको नियन्त्रण, निर्देशन तथा अवकाशप्राप्त सैनिक कर्मचारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहने व्यवस्था राखिएपछि उच्च सैनिक अधिकारी असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
यसबारे धारणा तय गर्न सेनाले केही साताभित्रै पीएसओज बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको संविधान मस्यौदा समितिद्वारा तयार मस्यौदा संविधानसभामार्फत बहुमतले पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।
भाग ३७ र अनुसूची ७ मा विभाजन गरिएको प्रस्तावित संविधानको भाग २२ मा संघीय लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार लोकसेवा
आयोगको कामकर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “निजामती सेवाका अतिरिक्त सैनिक, संघीय प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरीको भर्ना तथा बढुवा सम्वन्धि अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था गरिने छ ।” त्
यस्तै भाग २० मा अख्तियारलाई समेटेर उसको कामकर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “खराब आचरणका आधारमा महाअभियाग प्रस्ताव पारित भई पदमक्त हुन सवधानिक निकायका पदाधिकारी, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुनेव्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ ।” यसअघि सेना र अदालतका कुनैपनि कामकारबाहीमाथी अख्तियारको क्षेत्राधिकार थिएन ।
मस्यौदामाथी नागरिकको रायसुझाव संकलन गर्नेकाम शनिबारदेखी सुरु भएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणा सेनासँग सम्वन्धित मस्यौदाप्रतिअसन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला समक्ष लिखित धारणा दिने तयारीमा जुटेका छन् ।
मस्यौदा संविधानमा उल्लेख विषय पारित भए भविष्यमा पर्नसक्ने दीर्घकालिन असर सहितको सैनिक सुझाव तयार पार्न सेनाको कानुन हेर्ने ‘प्राड विवाक’ लागिपरेको छ । सैनिक मूख्यालयले पाँच विकास क्षेत्र अन्तर्गतका भूपू सैनिकहरु मार्फत पनि यस विषयमा सभासदहरुको ध्यानाकर्षण गराउन लागि परेको स्रोतले बतायो ।
एक उपरथीले सैनिक अधिकारीको हरेक बढुवामा लोकसेवाको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र विधि विपरित भएको टिप्पणी गरे ।
